जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के पुलिस, जेल एवं होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों के लिए की गई घोषणा को पूरा करते हुए वर्दी एवं किट भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष एकमुश्त 7 हजार रुपए देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों के कार्य को गति देने व प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी अहम फैसले किए हैं. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में पिछले वर्ष पुलिस, जेल एवं होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को एकमुश्त 7 हजार रूपए वर्दी एवं किट भत्ता देने की घोषणा की थी. सोमवार को मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को पूरा कर दिया है.
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210 पदों के सृजन का निर्णय:
इस मंजूरी से पुलिस विभाग के कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के 86,487 कार्मिक, होमगार्ड विभाग के कांस्टेबल से हैडकांस्टेबल तक के 422 एवं जेल विभाग के प्रहरी से लेकर उप कारापाल तक के 3712 सहित कुल 90,621 कार्मिकों को लाभ मिलेगा. इससे राजकोष पर करीब 63 करोड़ 43 लाख रूपए का वित्तीय भार आएगा.सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए मेडिलक कॉलेज के संचालन के लिए गठित राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन (राजमेस) सोसायटी का पुनर्गठन करने और सोसायटी के तहत 210 पदों के सृजन का निर्णय लिया है. वर्तमान में सोसायटी के संचालन के लिए 27 पद स्वीकृत हैं तथा सोसायटी के अधीन विभिन्न जिलों में 7 नए मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं. हाल ही में स्वीकृत 15 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ भविष्य में स्वीकृत होने वाले अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन भी इसी सोसायटी के अधीन किया जाना है. स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक राजमेस सोसायटी में वर्तमान 27 पदों के अतिरिक्त 210 नए पदों का सृजन किया जा रहा है. पुनर्गठन के बाद सोसायटी में निदेशक का एक पद, अतिरिक्त निदेशक के 3, उप निदेशक के 6, सहायक निदेशक के 6, वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय सलाहकार से कनिष्ठ लेखाकार स्तर तक विभिन्न स्तर के 30, अभियांत्रिकी शाखा में मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता के स्तर के 35, आईटी शाखा में 50 पदों सहित कुल 237 पद सृजित हो जाएंगे.
वन एवं वित्त विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी:
वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है. गहलोत ने इस सम्बन्ध में वन एवं वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गहलोत ने कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के चलते पर्यटन गतिविधियों पर सम्भावित नकारात्मक प्रभाव के दृष्टिगत प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों आदि में पर्यटकों की संख्या घटने की आशंका के चलते यह फैसला लिया है. उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है. इस निर्णय के बाद राजस्थान के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों आदि में पर्यटकों के प्रवेश पर वर्ष 2020-21 के लिए नियमानुसार वार्षिक वृद्धि नहीं की जाएगी.
