जयपुर: भजनलाल सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक तबादलों में छूट देते हुए सरकारी कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है. कैबिनेट में इस बारे में निर्णय होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया. बता दें कि भजनलाल सरकार में तबादलों में दूसरी बार छूट दी गई है. जनप्रतिनिधि काफी समय से तबादलों पर रोक हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले विधानसभा उपचुनाव, फिर राइजिंग राजस्थान और फिर सरकार का एक साल पूरा होने पर समारोह.ऐसे में इन सभी जरूरी राजकाज से निपटने के बाद सरकार ने तबादलों पर रोक हटाई है. हालाकि स्कूल शिक्षा,उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,कॉलेज शिक्षा विभाग से रोक नहीं हटाई गई.मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के तबादले 7 जनवरी तक नहीं हो सकेंगे.
प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1 से दस जनवरी तक तबादलों से हटाई रोक:
-स्कूल शिक्षा,उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा,कॉलेज शिक्षा विभाग से नहीं हटी रोक
-7 जनवरी तक जो अधिकारी,कर्मी जुड़े हैं मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से
-उनके 7 जनवरी तक नहीं होंगे तबादले
-सभी बोर्डों,निगमों,मण्डलों,स्वायत्तशासी संस्थाओं पर रहेगा आदेश लागू
-भजनलाल सरकार में तबादलों के लिए पहली छूट के आदेश 8 फरवरी 2024 को जारी हुए थे
-यह छूट दस से बीस फरवरी तक 11 दिनों के लिए दी गई जिसे मंगलवार मध्यरात्रि को दो दिनों तक बढ़ाया गया
पिछली सरकार का तबादलों की छूट का डाटाबेस:
-इससे पूर्व 10 से 30 सितंबर 2019 तक तबादलों पर रोक हटाई गई थी
-इससे पूर्व 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादलों से रोक हटी थी
-तब भी पंच सरपंचों के चुनाव के बीच यह रोक हटाई थी
-उससे पहले 6 जुलाई 2021 को करीब 1 वर्ष बाद तबादलों पर रोक हटाई थी जिसे कुछ दिनों तक बढ़ा दिया था
-तबादलों पर लगी रोक 1 महीने के लिए 14 जुलाई से 14 अगस्त तक हटाई गई थी
-30 मई 2022 को जारी किया गया था पूर्व में तबादलों में छूट देने का आदेश
-उस समय करीब साढ़े 7 माह की हुई थी तबादलों की एक्सरसाइज
पिछली सरकार में तबादलों में छूट की एक्सरसाइज बार-बार की गई थी.