मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध की अनुशासनात्मक कार्रवाई
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध की अनुशासनात्मक कार्रवाई की. सीएम भजनलाल शर्मा ने अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के 38 प्रकरणों का निस्तारण किया. सेवारत अधिकारियों के 2 प्रकरणों में सेवा से हटाने एवं पदच्युत करने का निर्णय लिया. 9 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की. 17-ए के विचाराधीन 38 प्रकरणों का निस्तारण किया.
सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध लंबी अनाधिकृत अनुपस्थिति, भ्रष्टाचार के 2 प्रकरणों में सेवा से हटाने एवं पदच्युत करने का निर्णय लिया. अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता, सरकार ने 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी दी. 5 प्रकरणों में भी विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने की अनुमति भी प्रदान की.
11 सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए नियम-16, 2 अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए नियम-17 के तहत कार्रवाई की.
वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी/असंचयी प्रभाव से रोके जाने के निर्णय लिया. 9 अधिकारियों की पूर्ण अथवा आंशिक पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की. 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया. भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की. नियम-8 में प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन रोकने के दंड की अभिशंसा भारत सरकार को भिजवाई. 2 प्रकरणों में सीसीए नियम-34 के तहत अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिकाओं को निरस्त किया. 2 प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों को राज्य सरकार ने राहत दी.
