भजनलाल कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

जयपुरः भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल व सुमित गोदारा ने प्रेस ब्रीफिंग की. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि नगरीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. मेडिकल टूरिज्म को भी प्रोत्साहन मिलेगा. नियोजित नगरीय विकास और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने संबंधी फैसले हुए. कैबिनेट में कर्मचारियों को सेवा नियमों में शिथिलता दी गई. अनुभव में दो वर्ष की शिथिलता दी गई. 

जिससे डीपीसी में लाभ मिलेगा. शासन सचिवालय सेवा मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलता की सौगात दी. सचिवालय सेवा नियम १९५४ में संशोधन 13-10 की जगह 16-10 अनुपात होगा. वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया. डीएस में पदोन्नति का अनुपात १३-१० के बजाय १६-१० होगा. पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पदनाम में भी परिवर्तन हुआ. 

शिक्षकों की हो सकेगी पदोन्नतिः
अनुकंपा नियुक्ति में भी शिथिलता दी. जोधपुर के कांस्टेबल भगाराम को शिथिलता दी गई. भगाराम के आश्रित पुत्र को नियुक्ति देने के लिए शिथिलता दी. अन्य सेवा नियमों में भी संशोधन किये गए. कॉलेजों, विवि में यूजीसी नियम अनुरूप CCA के लिए नियम संशोधन का अनुमोदन किया. करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी. कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी. 

सेवा नियम बदले गएः
जल संसाधन विभाग में भी सेवा नियम बदले गए. कॉलेजों का नाम परिवर्तन नीति के अनुरूप किया. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां जोधपुर का नामांतरण शहीद गोरखराम के नाम से राजकीय कन्या महाविद्यालय गुढ़ा जोहड़, रायसिंहनगर का नाम जंभेश्वर कन्या महाविद्यालय किया.      

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कटारा की सेवाएं समाप्त होंगीः
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा सात पद है. अब सरकार ने फैसला किया है सदस्य संख्या बढ़ाई जाने का फैसला किया है. अब 7 से 10 सदस्य होंगे. आरपीएससी में सदस्य का एक पद खाली है. जबकि कई भर्तियों का काम जारी है. अध्यक्ष के अलावा सात के बजाय दस सदस्य होंगे. बाबूलाल कटारा के सेवा समाप्त करने की कार्यवाही विधिसम्मत तरीके से जारी है. उनकी सेवाएं बाद में समाप्त होंगी. बाबूलाल कटारा जो सदस्य हैं. उनके लिए भी नियमों के अनुसार प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति तक कार्यवाही की है. विधिवत कानून अनुसार कार्यवाही में SC भी सहमति देंगे. कटारा की सेवाएं समाप्त होंगी.