भजनलाल सरकार प्रदेश में बागवानी को दे रही बढ़ावा, राजस्थान में खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार बागवानी को बढ़ावा देने में लगी है. इसी का असर है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इस साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जिलों से टारगेट मांगे गए हैं और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा. बतादें कि पिछले साल (पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार) केवल 62 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे. इस बार किसानों की मांग पर सरकार ने पैसा बढ़वा दिया है. 

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में बागवानी फसलों-फलों, सब्जियों, मसालों और फूल व औषधीय एवं सुगंधित पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है. यही कारण है कि इस बार किसानों को मिलने वाले अनुदान में करीब 40 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है. बतादें कि केन्द्र की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत मिली स्वीकृति में राजस्थान सहित 9 राज्यों में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक खर्च होंगे. इसमें भी कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए 133.33 (हर राज्य) करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा हैं. जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए 100-100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. 

किस राज्य में कितनी राशि होगी खर्च
आंध्रप्रदेश-------------------108.33 करोड़ रुपए 
बिहार------------------------66.67 करोड़ रुपए 
छत्तीसगढ़--------------------108.33 करोड़ रुपए 
गोवा--------------------------6.67 करोड़ रुपए 
गुजरात-----------------------116.67 करोड़ रुपए 
हरियाणा----------------------91.67 करोड़ रुपए 
झारखंड----------------------50 करोड़ रुपए 
कर्नाटक---------------------133.33 करोड़ रुपए 
केरला------------------------66.67 करोड़ रुपए 
मध्य प्रदेश-------------------100 करोड़ रुपए 
उड़ीसा-----------------------75 करोड़ रुपए 
पंजाब-------------------------66.67 करोड़ रुपए 
राजस्थान---------------------100 करोड़ रुपए 
तमिलनाडु--------------------133.33 करोड़ रुपए 
तेलंगाना----------------------48.33 करोड़ रुपए 
उत्तर प्रदेश-------------------133.33 करोड़ रुपए
वेस्ट बंगाल-------------------66.67 करोड़ रुपए 
अरुणाचल प्रदेश-------------33.33 करोड़ रुपए 
आसाम-----------------------50 करोड़ रुपए 
मणिपुर-----------------------33.33 करोड़ रुपए 
मेघालय-----------------------27.78 करोड़ रुपए 
मिजोरम----------------------33.33 करोड़ रुपए 
नागालैंड----------------------33.33 करोड़ रुपए 
सिक्किम----------------------33.33 करोड़ रुपए 
त्रिपुरा-------------------------33.33 करोड़ रुपए 
हिमाचल प्रदेश---------------33.33 करोड़ रुपए 
उत्तराखंड--------------------33.33 करोड़ रुपए 
जम्मू और कश्मीर-----------45.56 करोड़ रुपए 
पुडुचेरी-----------------------1.25 करोड़ रुपए 
दिल्ली------------------------0.50 करोड़ रुपए 
लद्दाख------------------------25 करोड़ रुपए 
लक्ष्यद्वीप----------------------0.40 करोड़ रुपए 

किस-किस कार्यक्रम लिए दिया जाता है अनुदान
फल बगीचा स्थापना
सघन फलोद्यान की स्थापना (आम,अमरुद,अनाद आदि)
सामान्य फलोद्यान की स्थापना
फूल उत्पादन (अधिकतम 2 हैक्टेयर तक)
पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार 
संरक्षित खेती 
समंवित कीट/ पौषक तत्व प्रबंधन
जैविक खेती
मधुमक्खी पालन
उद्यानिकी में यांत्रिकरण
मानव संसाधन विकास

VIDEO: जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर बोले ज्ञानदेव आहूजा, कहा- किसी भी संत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए

प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लेकर बड़ी बात यह है कि बागवानी से जुड़े अधिकतर कार्यक्रमों में किसान को कुल लागत का 40 से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके. देखने वाली बात यह है कि इस साल अच्छे मानसून की आस में किसान बागवानी पर ज्यादा ध्यान देगा और अच्छे उत्पादन की उम्मीद रहेगी.