जयपुरः भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के साथ ही इनवेस्टमेंट राजस्थान जैसे बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है. दूसरी ओर इसके होमवर्क के रूप में राज्य सरकार के पास 50 निवेश प्रस्ताव तैयार हैं. इसके जरिये आचार संहिता खुलने के साथ सैकड़ों करोड के उद्योगों के राजस्थान में निवेश का रास्ता साफ हो सकेगा. पेश है एक रिपोर्ट
निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत हाल ही में छानबीन स्वीकृति समिति की बैठक हुई थी. इसमें राजस्थान में निवेश के करीब 50 प्रस्ताव मंजूर हुए जिन्हें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम के तहत छूट दी जाएगी. इनमें से करीब 17 नए उद्योग लगाने के प्रस्ताव हैं.
नए उद्योग लगाने के प्रस्तावों में खास ये हैं-
श्री सीमेंट लिमिटेड की श्रीगंगानगर में सोलर इकाई लगाने का प्रस्ताव जिन्हें राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) 2022 के तहत ग्रीन इनसेंटिव मिलेगा.
मैसर्स जेबीबी स्टोन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जयपुर में नई इकाई का प्रस्ताव. कंपनी को निवेश और रोजगार सब्सिडी मिलेगी. साथ ही ब्याज में 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.
बाबा फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड का किशनगढ़ में नई इकाई का प्रस्ताव. कंपनी को निवेश और रोजगार सब्सिडी मिलेगी. साथ ही ब्याज में 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.
मन न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का तिजारा में नई इकाई लगने का प्रस्ताव. कंपनी को निवेश,रोजगार सब्सिडी और 5 प्रतिशत इंट्रेस्ट सब्सिडी मिलेगी.
संगम वेंचर्स लिमिटे भीलवाड़ा की नई इकाई के लिए निवेश और रोजगार सब्सिडी मिलेगी. साथ ही ब्याज में 7 प्रतिशत छूट मिलेगी.
मैसर्स बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड,अलवर की नई इकाई के लिए निवेश,रोजगार सब्सिडी मिलेगी.
उद्योगों के विस्तार के लिए प्रस्ताव
निम्स यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव का कैपिटल सब्सिडी,थ्रस्ट बूस्टर का प्रस्ताव मंजूर किया गया.
मैसर्स संगम इंडिया लिमिटेड भीलवाड़ा के विस्तार के लिए निवेश,रोजगार और 7 प्रतिशत ब्याज में सब्सिडी का प्रस्ताव मंजूर.
मेवाड़ पॉलिटेक्स लिमिटेड की तीसरी इकाई का निवेश,रोजगार सब्सिडी का प्रस्ताव मंजूर.
मैसर्स अजय इंडिया लिमिटेड,भीलवाडा़ का निवेश,रोजगार सब्सिडी और ब्याज में 7 प्रतिशत सब्सिडी का प्रस्ताव मंजूर.
नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के विस्तार के लिए कैपिटल,फ्रेट,इंट्रेस्ट सब्सिडी, और लैड टैक्स में छूट का प्रस्ताव मंजूर किया.
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड का निवेश और रोजगार सब्सिडी का प्रस्ताव मंजूर.
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वित्त सचिव राजस्व के.के.पाठक.वाणिज्यिक कर आयुक्त रवि कुमार सुरपुर,उद्योग आयुक्त हिमांशु गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.