मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, जयपुर बम विस्फोट मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी सरकार
First India News- Digital Desk
Date: 25-05-23 18:41
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार जयपुर सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी और इसके लिए उसने उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को अपना वकील नियुक्त किया है. इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को राज्य सरकार की योजनाओं और कामकाज तक सीमित रखेगी. जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार का यह प्रयास रहेगा कि ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित हो. इसलिए हमने अटॉर्नी जनरल को उच्चतम न्यायालय में वकील नियुक्त किया है.
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मैं समझता हूं कि सुनवाई शुरू हो रही है तो फैसले अवश्य होंगे. किस आधार पर उच्च न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया ... सीधा बरी कर दिया. उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 29 मार्च को निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन चार आरोपियों मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को बरी कर दिया था, जिन्हें विशेष अदालत ने 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी.
उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही 'खराब' जांच के लिए भी जांच एजेंसी को फटकार लगाई. राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार हुए आठ बम धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 180 से अधिक लोग घायल हुए थे. मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही है. इस पर गहलोत ने कहा कि विपक्ष वालों के पास कोई और मुद्दा है नहीं, इसलिए ये लोग ये मुद्दे उठाते हैं. अलवर के रकबर भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) मामले में बृहस्पतिवार को चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-साल साल कारावास की सजा सुनाई गई. गहलोत ने इस पर कहा कि फैसले की समीक्षा करवाएंगे कि इसमें क्या लिखा है, बाद में देखेंगे कि क्या कर सकते हैं.
गहलोत ने कहा कि ये दोनों ही घटनाएं पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई थीं. मौजूदा कांग्रेस सरकार आने के बाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आरोपियों को निचली अदालत में फांसी की सजा हुई थी.भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाने पर गहलोत ने कहा कि ये लोग घबराए हुए हैं लेकिन कांग्रेस अपने चुनाव अभियान को अपने पांच साल के शासन व कामकाज तक ही सीमित रखेगी. गहलोत ने कहा कि ये तमाम घबराए हुए लोग हैं. इनकी हालत बहुत खराब हो गई है. कर्नाटक में पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री के बारे में जो 40 प्रतिशत (भ्रष्टाचार) के आरोप लगे थे वह इनसे चिपक गए हैं.
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर 'बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपना रखी है. गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनसे पूछो कि आपने साढ़े चार साल राजस्थान में क्या किया, कोई मुद्दा तो बनाते हमारे खिलाफ. कोई मुद्दा ही नहीं है. इसलिए अब ये ऐसी बात करेंगे. लेकिन हम चुनाव में विकास के मुद्दे पर राजस्थान के मतदाताओं के बीच जाएंगे.मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जनता को बताएंगे कि उनकी सरकार ने क्या-क्या किया, कैसी सरकार दी है और महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों को लेकर क्या कर रही है.
राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको (भाजपा वाले) इनका काम करने दीजिए, इनकी असत्य बोलने और जनता को गुमराह करने की फितरत है, लेकिन इस बार चलने वाली नहीं है. गहलोत ने कहा कि चाहे मोदी जी आ जाएं... अमित शाह जी आएं. इनके खूब पैसे खर्च होंगे, पैसे बांटे जांएगे...,ये बांटते रहते हैं और क्या नहीं करेंगे ये लोग. पर मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता मन बना चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे. गहलोत ने कहा कि इस अवसर पर उन्हें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के बारे में घोषणा करनी चाहिए. सोर्स भाषा
