जयपुरः मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने आज जयपुर विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करने और आमजन से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव वी श्री निवास ने जयपुर विकास प्राधिकरण के मंथन सभागार में नगरीय विकास विभाग की दूसरी समीक्षा बैठक ली. पिछले दिनों हुई पहली समीक्षा बैठक में जेडीए सहित कई निकायों के कामकाज की समीक्षा नहीं हो पाई थी. इसी के चलते आज दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण,कोटा विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण और जैसलमेर नगर सुधार न्यास के कामकाज की समीक्षा की. बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच देवाशीष पृष्टि,जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन,नगरीय विकास विभाग के अधिकारी,जेडीए के सभी निदेशक और संबंधित निकायों के अधिकारी मौजूद थे.
बैठक में मुख्य सचिव की हिदायत
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
देर से चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश
साथ ही अदालती अवमानना प्रकरणों में दी हिदायत
अदालतों के आदेश पर समय पर कार्यवाही करने और
उसका जवाब समय रहते पेश करने की दी हिदायत
मुख्य सचिव ने कहा कि विकास कार्यों को गति देना है आवश्यक
तेजी से बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध,
समन्वित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ गति देना है आवश्यक
उन्होंने बजट घोषणा के अनुसार विकसित करने के दिए निर्देश
जयपुर शहर के पास जल्द हाई टेक सिटी विकसित करने के निर्देश
इसको लेकर विशाखापट्टनम की क्वाटंम सिटी और
तेलंगाना की आईटी सिटी का अध्ययन करने की दी हिदायत
हांलाकि बैठक में जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया
हाई टेक सिटी प्रोजेक्ट उद्योग विभाग को हो गया है हस्तांतरित
बैठक में प्रमुख सचिव देवाशीष पृष्टि और
जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने दिया प्रस्तुतीकरण
वर्तमान में जारी विकास परियोजनाओं और
भविष्य की कार्य योजना पर आधारित दिया प्रस्तुतीकरण
बैठक में मुख्य सचिव ने 5 करोड़ से अधिक लागत के कार्य,
बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति,सड़कों की मरम्मत,
नवीनीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े कार्य और
विभिन्न शहरों के तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति
और आगामी रूपरेखा को लेकर की गई समीक्षा
बैठक में 31 मार्च 2025 तक मासिक राजस्व प्राप्ति,
बकाया राज्यांश के विरुद्ध जमा राशि एवं शेष बकाया की स्थिति,
लंबित ऑडिट पैरा की की गई समीक्षा
और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित एवं अवमानना प्रकरणों
जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना जाना है जवाब
उन प्रकरणों में विचार-विमर्श किया गया
जैसलमेर यूआईटी की ओर से दिया प्रस्तुतीकरण
प्रस्तावित थीम पार्क योजना का दिया गया प्रस्तुतीकरण
कोटा विकास प्राधिकरण और
जोधपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं,
सौन्दर्यन कार्यों व जन उपयोगी कार्यों की दी गई प्रस्तुति
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जल्द ही जयपुर मेट्रो, आवासन मंडल और शेष निकायों की भी समीक्षा बैठक लेंगे. इन बैठकों का उद्देश्य यही है कि प्रदेश भर के नगरीय निकाय प्रदेश की भजनलाल सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के तहत प्रभावी रूप से काम करें.