जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं. स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित हो रहा है. अब तक 1 लाख 48 हजार से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं.
राज्य सरकार ने 2 लाख पात्र ग्रामीण परिवारों को पट्टे देने का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वामित्व योजना चल रही है. स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल रही है. ड्रोन सर्वेक्षण से संपत्तियों का डिजिटलीकरण तेज हुआ है.
अब तक 35 हजार 916 गांवों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है. मुख्यमंत्री स्वयं स्वामित्व योजना की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं. पट्टों के वितरण में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा रही है. स्वामित्व कार्ड से ग्रामीणों को बैंकिंग और ऋण सुविधा में मदद मिल रही है.
संपत्ति को आर्थिक साधन के रूप में उपयोग करने की दिशा में बड़ा कदम है. राज्य सरकार ने ग्रामीणों को स्वामित्व का भरोसा और अधिकार दोनों दिए हैं. स्वामित्व योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत बना रही है. विवाद रहित संपत्ति स्वामित्व सुनिश्चित करने का मिशन सफल है. ड्रोन तकनीक से पारदर्शी सर्वेक्षण और डेटा प्रबंधन हो रहा है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सतत निगरानी से कार्य गति बढ़ी है. स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है. राज्य सरकार का लक्ष्य-हर पात्र ग्रामीण को जल्द स्वामित्व कार्ड मिले. स्वामित्व योजना से विकसित राजस्थान के सपने को नई उड़ान मिल रही है.