निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते आएगी राशि, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने लिए दो बड़े फैसले

नई दिल्ली : प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं. निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते राशि आएगी. डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के खाते में 10 हजार रुपए आएंगे. 

सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा. हालांकि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को वर्क फ्रॉम से छूट दी जाएगी. बता दें की यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है. 

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के दो बड़े फैसले
-निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते आएगी राशि
-डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के खाते में आएंगे 10 हजार रुपए
-सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम होगा अनिवार्य
-हालांकि स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को वर्क फ्रॉम से दी जाएगी छूट 

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