नई दिल्लीः मोदी सरकार 3.0 का आज पहला बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. जहां उन्होंने युवा से लेकर किसानों, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए है. हेल्थ सेक्टर में बड़ी घोषणा कर आम जनता को बड़ी राहत दी. ऐसे में कैंसर की 3 दवाइयों को लेकर भी घोषणा करते हुए उनपर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है. जिसके बाद अब ये दवाईयां सस्ती होगी.
इसके अलावा इनकम टैक्स पर मोदी सरकार का ने बड़ा बदलाव किया है. अब 0 से 3 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा. न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया.इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी, 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. TDS वक्त पर नहीं भरना अब अपराध नहीं होगा.
मोबाइल होंगे सस्तेः
मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे. इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी. कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है. सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है. ऐसे में ये भी सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा ऐलान किया. चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे. सोने-चांदी से बने गहने सस्ते होंगे. बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी. सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया.
पहली नौकरी में एक महीने का मिलेगा भत्ताः
100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति,सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं है. 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं है. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ शहरी और मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा. चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे. सरकार SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी. 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे. रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं है. पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा. एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार PF में देगी.
पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा है. फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा. इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी. ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी. योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी. इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा.