राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति
First India News- Digital Desk
Date: 06-10-23 19:37
जयपुर: गहलोत सरकार ने कृषकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 21 लाख से अधिक किसानों का लगभग 15 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया. इसी कड़ी में, सरकार ने प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने एवं उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए गत अगस्त माह में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023 पारित करवाया था.
#Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति
— First India News (@1stIndiaNews) October 6, 2023
राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन, एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य मनोनीत, किसानों के ऋण संबंधी विवादों का समझाइश...#AshokGehlot #RajasthanGovernment @ashokgehlot51 @RajGovOfficial @naresh_jsharma pic.twitter.com/xLeBWNuk5o
अब इसके तहत राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया है. सरकार ने सेवानिवृत न्यायाधिपति प्रकाशचंद गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष मनोनित किया है.
इसके अलावा सेवानिवृत आईएएस पी.के. गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस.एन. राठौड़, हरिकुमार गोदारा एवं सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य मनोनित किया गया है. यह आयोग बैंक एवं किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश एवं बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा.
