VIDEO: मुख्यमंत्री गहलोत के अहम फैसले, ITI संस्थानों के 50 हजार प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगा सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने तथा उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है. सीएम गहलोत ने प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण देने हेतु 11.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में विभिन्न बजट घोषणाओं को पूरा करने के मद्देनजर भी अहम स्वीकृतियां जारी की है. सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं के लिए अहम फैसला किया है. प्रदेश की विभिन्न आईआईटी में ट्रेनिंग ले रहे 50 हजार युवाओ को प्रभावी संवाद एवं लेखन, उत्कृष्ट व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, रेज्यूमे लेखन, साक्षात्कार में सफल होने हेतु आवश्यक निपुणता, समय एवं तनाव प्रबंधन, संगठनात्मक कौशल, सकारात्मकता आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (आरसीवीईटी) द्वारा वहन किया जाएगा. सीएम  गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश की आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं का कौशल उन्नयन हो सकेगा और वे विषय विशेषज्ञता के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे. एक अन्य अहम फैसले में मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों में कम्प्यूटर एवं प्रौद्योगिकी की दक्षता विकसित करने के लिए प्रदेश के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1255 कम्प्यूटर लैब्स के संचालन हेतु 30.12 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस निर्णय से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़कर वर्तमान की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकेंगे. इससे विद्यार्थी अपने लिए बेहतर करियर बना सकेंगे और उच्च वेतन वाली प्रतिष्ठित नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे.

ITI में ट्रेनिंग ले रहे 50 हजार युवाओ को सौगात:
-सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण देने हेतु 11.50 करोड़ रूपए मंजूर
-प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा
-विषय विशेषज्ञता के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे
-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के लिए गहलोत का फैसला
-इन स्कूलों में स्वीकृत 1255 कम्प्यूटर लैब्स का होगा सुचारु संचालन
-30.12 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गहलोत ने

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राज्य सरकार प्रदेश के शहरों में आमजन का जीवन सुगम बनाने हेतु उत्कृष्ट निकासी तंत्र विकसित करने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने भरतपुर में मास्टर ड्रेनेज परियोजना के लिए 5.25 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस निर्णय से भरतपुर शहर में बरसाती एवं नालियों के गंदे पानी की निकासी हो सकेगी और आमजन को गंदा पानी जमा होने एवं जलभराव से जनित परेशानियों से निजात मिलेगी. इससे शहर को स्वच्छ रखने एवं हानिकारक बीमारियों के फैलाव को रोकने में सहायता मिलेगी. वहीं सीएम ने सवाई माधोपुर जिले की बहरावण्डा खुर्द पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत कर दिया है. इसके संचालन हेतु 40 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. प्रस्ताव के अनुसार, स्वीकृत पदों में पुलिस निरीक्षक का 1, उप निरीक्षक व कॉन्स्टेबल ड्राईवर के 2-2, सहायक उप निरीक्षक व हैड कॉन्स्टेबल के 4-4 तथा कॉन्स्टेबल के 27 पदों सहित कुल 40 नवीन पद शामिल हैं. प्रस्तावित पुलिस थाने के अधीन 32 राजस्व गांव होंगे. उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत झाड़ोल में नवीन पुलिस चौकी स्थापित होगी.  साथ ही, 7 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है. नवसृजित पदों में उपनिरीक्षक का 1 पद एवं कॉन्स्टेबल के 6 पद शामिल हैं. नवीन चौकी के अधीन 5 ग्राम पंचायत एवं 7 राजस्व ग्राम होंगे.

भरतपुर के लिए मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा:
-मास्टर ड्रेनेज परियोजना के लिए 5.25 करोड़ रुपए मंजूर
-बरसाती एवं नालियों के गंदे पानी की निकासी हो सकेगी
-जलभराव के कारण होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी
-बहरावण्डा खुर्द पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया
-40 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया सीएम ने
-प्रस्तावित पुलिस थाने के अधीन 32 राजस्व गांव होंगे
-उदयपुर के झाड़ोल में नवीन पुलिस चौकी स्थापित होगी
-7 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी मुख्यमंत्री ने
-नवीन चौकी के अधीन 5 ग्राम पंचायत एवं 7 राजस्व ग्राम होंगे