JDA ने पिछले एक साल में हासिल की कई उपलब्धियां, संपत्तियों की नीलामी के मामले में पिछले पांच सालों का रिकॉर्ड टूटा; 39 बड़ी अवैध इमारतों को जमींदोज किया गया

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण ने पिछले एक साल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वह शहर के आधारभूत विकास व सौन्दर्यन से जुड़ी हो या फिर आमजन को उसके भूखंड का मालिकाना हक देने या फिर रिकॉड राजस्व प्राप्ति से. इन सबका श्रेय जाता है जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन को. जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की सोच को धरातल पर उतारा. 

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि जैन की जयपुर विकास आयुक्त के पद पर पिछले वर्ष 14 अप्रैल को नियुक्ति हुई थी. पद संभालते ही जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के शहर के विकास और आमजन को राहत देने के मेंडेट पर काम करना शुरू कर दिया. जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन के एक साल के कार्यकाल में जेडीए की वित्तीय स्थिति ना केवल मजबूत हुई बल्कि, शहर में सड़कों के हाल सुधरे, वहीं लंबे समय से लेटलतीफी के शिकार प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया. 

कई सौ करोड़ के प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है. यही नहीं जेडीए शहर के परिवहन में सुधार और लोगों को आसान व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहा है. आमजन को उसके भूखंड का असली मालिकाना हक दिलाने में प्रयासरत जेडीए ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बांटने का लक्ष्य भी पूरा किया. आपको सबसे पहले बताते हैं कि जेडीए आयुक्त रवि जैन के एक साल के कार्यकाल में किस तरह जेडीए की स्थिति मजबूत हुई और लगातार राजस्व प्राप्ति से किस तरह शहर के विकास में मदद मिली.

- JDC रवि जैन के प्रयासों से संपत्तियों की नीलामी से राजस्व प्राप्ति के पिछले पांच साल के रिकॉर्ड टूटे

- जेडीए ने बीते वित्तीय वर्ष में 1023 संपत्तियों की नीलामी से 13 सौ करोड रुपए जुटाए

- वर्ष 2018-19 में 269 संपत्तियों की नीलामी से 292 करोड रूपये, 

- वर्ष 2019-20 में 356 संपत्तियों की नीलामी से 289 करोड रूपये, 

- वर्ष 2020-21 में 489 संपत्तियों की नीलामी से 295 करोड रूपये, 

- वर्ष 2021-22 में 1138 संपत्तियों की नालीमी से 565 करोड रूपये प्राप्त हुए थे

- जेडीए आयुक्त ने लैंड बैंक को मजबूत करने के निर्देश दिए

- प्राइम लोकेशन पर मौजूद कई ऐसी जमीनें चिन्हित की गई

- कोटे केस, अतिक्रमण या अन्य विवाद के चलते अटकी हुई थी

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण कार्यों के लिए 1652 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए

-.इस वर्ष 902.56 किलोमीटर लंबी सड़क,127.90 किलोमीटर विद्युतीकरण, 

- 55.92 किलोमीटर लंबाई में सीवरेज कार्य और 8.54 किलोमीटर लंबाई में नाले का निर्माण किया गया

- करीब चार सौ करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स का लोर्काण कराया गया

- इनमें सोडाला एलिवेटेड रोड,राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर व संवैधानिक पार्क आदि शामिल है

- इसके अलावा 1704 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है

- इनमें झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड,सिविल लाइन आरओबी,आईपीडी टावर,गांधी दर्शन म्यूजियम,

- पीआरएन में सीवरेज कार्य,रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग,मास्टर ड्रेनेज कार्य,

- ट्रेफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट्स बी टू बायपास,जवाहर सर्किल व लक्ष्मी मंदिर तिराहा शामिल हैं

जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन के कार्यकाल में पिछले एक साल में भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की नियमित बैठक हो रही हैं. इन बैठकों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा व अन्य घोषणाओं के मुताबिक संबंधित विभागों को भूमि आवंटित की गई है. ऐसे मामलों में अब जीरो पेंडेंसी है. यही नहीं भवन मानचित्र समिति की ले आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान की भी नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही है. भवन निर्माण व ले आउट प्लान के तेजी से अनुमोदन से मौके पर इनका काम भी जल्द शुरू हो पाया है. इसका सीधा सकारात्मक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. 

- सैटेलाइट अस्पतालों के शहर के चारों तरफ जेडीए ने भूमि आवंटित की

- साथ ही अस्पताल निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर निविदा भी जारी कर दी है

- सैटेलाइट बस स्टैण्ड के लिए भी शहर क चारों दिशाओं में भूमि आवंटित की

- सिंधी कैंप बस स्टैण्ड का भार कम करने के लिए हीरापुरा में बस टर्मिनल के ना केवल जमीन दी

- बल्कि जेडीए 5 करोड़ रुपए खर्च कर वहां विकास कार्य भी करवा रहा है

- सेक्टर रोड व मिसिंग रोड के निर्माण की प्राथमिकता तय की गई

- लैंड यूज चेंज कमेटी की 20 बैठकें आयोजित कर 104 प्रकरणों का निस्तारण किया गया

- 400 ले आउट प्रकरण और 65 बहुमंजिला इमारतों के प्रकरणों का अनुमोदन किया गया

- आगरा रोड पर ग्रीन सिटी व हेरिटेज सिटी की गाइडलाइन जारी की गई

बरसों से अपने भूखंड के पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी जेडीए ने अपना अहम योगदान दिया है. इसके अलावा कई ऐसे नायाब काम किए गए,जिनकी पूरी देशभर में चर्चा हुई. वहीं अवैध विकास को बढ़ावा देने वाले भू कारोबारियों और सरकारी जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई.

- प्रशासन शहरों के संग अभियान में राज्य सरकार के दिए लक्ष्य के मुताबिक जेडीए ने 1 लाख पट्टे जारी किए

- इनमें से 67 हजार 564 पट्टे तो JDC रवि जैन के कार्यकाल में ही दिए गए

- पट्टे, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, पुनर्गठन व 

- उप विभाजन के ऑनलाइन दर्ज 24 हजार 858 प्रकरणों का निस्तारण किया गया

- सोडाला एलिवेटेड रोड पर लगाई आर्किटेक्चरल फसाड़ लाइटिंग और

- रोड रोडलाइट के खंभों पर की गई तिरंगा रोशनी की देशभर में चर्चा हुई

- जयपुर देश में पहला ऐसा शहर बना जहां इतनी लंबाई में किसी पुल पर इस तरह फसाड़ लाइटिंग की गई

- अवैध विकास करने वालों पर नकेल कसने की बात करें तो

- भवन विनियमों को दरकिनाकर खड़ी की गई 39 बड़ी इमारतों को जमींदोज किया गया

- ऐसी ही 52 अवैध इमारतों को सील किया गया

- 307.5 बीघा सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए

- 278 अवैध कॉलोनियों व 323 अन्य अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण किया गया

- 114 कॉलोनियों में सड़कों से 1535 अतिक्रमण हटाए गए

- इसके अलावा 7 पाकों की भूमि से अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए

वाकई जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन के कार्यकाल में जेडीए ने कई बेहतरीन काम किए. मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही जयपुर मेट्रो रेल के विस्तार के प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने जेडीए को दी है.