जयपुर: प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लगभग 6 हजार शोधार्थियों को आर्थिक संबल एवं प्रोत्साहन के लिए फैलोशिप दी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 62.30 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
राजकीय महावि़द्यालयों एवं राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लगभग 2200 शोधार्थियों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाएगी. इसके लिए 52.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.
साथ ही, राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 3800 शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिए 25 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 9.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.
फैलोशिप अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी जाएगी:
यह फैलोशिप अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी जाएगी. कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन शोधार्थियों का सहयोग लिया जा सकेगा. इनमें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के शोधार्थी तथा अन्य किसी भी तरह की फैलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी पात्र नहीं होंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी.