30 करोड़ रुपए बाजार भाव की सरकारी जमीन JDA के प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण से कराई मुक्त, जानिए कहां-कहां चला जेडीए का बुलडोजर

30 करोड़ रुपए बाजार भाव की सरकारी जमीन JDA के प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण से कराई मुक्त, जानिए कहां-कहां चला जेडीए का बुलडोजर

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ रुपए बाजार भाव की सरकारी भूमि का अवैध कब्जे से मुक्त कराया. वहीं तीन स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को नाकाम करते हुए दो सड़कों से अतिक्रमण हटाया. 

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशन में जेडीए रीजन में पांच स्थानों पर प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की. कहीं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया, कहीं अवैध बसावट पर चला बुलडोजर तो कहीं अवरूद्ध सड़कों को खुलवाकर आमजन को राहत दी. आपको पूरी कार्रवाई की विस्तार से देते हैं जानकारी...

यहां चला जेडीए का बुलडोजर:-
- ग्राम हरघ्यानपुरा में JDA की स्वंय की योजना "कल्पना नगर" C ब्लॉक में पड़ोसी खातेदार का था कब्जा 
- क़रीब 5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा कर तारबंदी कर खेती की जा रही थी
- प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाकर जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाए गए 
- इस जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रूपये है
- मोहनपुरा बस्सी में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी की थी तैयारी
- बगराना बस डिपो के पीछे, आगरा रोड़ पर जेडीए की 4 बीघा भूमि पर किया जा रहा था कब्जा
- भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध निर्माण किए जा रहे थे
- बगराना में जेडीए क्वाटर्स के पीछे 10 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी
- तीनों स्थानों पर प्रवर्तन दस्ते ने कॉलोनी के लिए किए निर्माण ध्वस्त किए
- चीलगाड़ी रेस्टोरेंट से हल्दीघाटी मार्ग को जाने वाली 100 फिट सेक्टर रोड़ एवं 
- इसी 100 फिट सेक्टर रोड़ से डॉक्टर कालोनी की ओर जाने वाली 30 फिट रोड़ के जंक्शन पर अतिक्रमण था
- दो कोठरीनुमा कमरे बनाकर सड़क पर किए अतिक्रमण को प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया

अवैध कॉलोनियों के मामले में की गई कार्रवाई पर आए खर्च की वसूली जेडीए की ओर से की जाएगी. साथ ही कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के मामले में संबंधित खातेदार की खातेदारी निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को जेडीए प्रस्ताव भेजेगा. जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से जनवरी 2019 से अब तक 717 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है.