Rajasthan Budget 2026: लोन लेना होगा सस्ता, पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' की तैयारी, राजस्थान में लगेंगे 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन
जयपुरः वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश किया. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कटौती की गई है. पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' की तैयारी है. सभी प्रकार के ऋणों (Loans) पर स्टैंप ड्यूटी की दर को घटाकर अब मात्र 0.125% किया (अधिकतम सीमा ₹10 लाख). ऋण दस्तावेजों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है (अधिकतम सीमा ₹1 लाख). इससे घर या बिजनेस के लिए लोन लेना काफी सस्ता हो जाएगा. 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म होगी. सरकार ने 'वन-टाइम पेमेंट' (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है.
प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 6 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों और 15 साल पुराने गैर-परिवहन (Private) वाहनों पर 'द ग्रीन टैक्स' की दरों को पुनरीक्षित (Revise) किया जाएगा. राजस्थान में 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन लगेंगे. GSI के साथ मिलकर हाई-टेक खनिज लाइब्रेरी बनेगी. GSI के सहयोग से प्रदेश में एक 'स्टेट ऑफ आर्ट' खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी. यह रिसर्च और नए खनन क्षेत्रों की खोज में मील का पत्थर साबित होगी.
ब्याज में मिलेगी भारी छूटः
प्रदूषण कम करने और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 60 नए CNG स्टेशन और 250 नए EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. पुराने बकाया टैक्स के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने राहत का पिटारा खोला. VAT (वैट), कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन विभाग से संबंधित नई एमनेस्टी योजनाएं लाई जाएंगी. इससे व्यापारियों और आमजन को पेनल्टी और ब्याज में भारी छूट मिलेगी.
