VIDEO: 2 से बढ़कर 50 करोड़ का मिशन ! CM अशोक गहलोत का फसल सुरक्षा मिशन, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: सीएम गहलोत द्वारा पिछले वित्त वर्ष से शुरू किए गए अलग कृषि बजट के अब सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं. अन्नदाता की फसलों को आवारा जानवरों, नीलगाय आदि से बचाने के लिए फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था. खास बात यह रही है कि इस मिशन के तहत तारबंदी में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान का आंकड़ा 25 गुना से भी अधिक हो गया है. 

किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पिछले साल अलग से कृषि बजट पेश कर एक नई शुरुआत की थी. राज्य में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया. बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने 12 मिशन लॉन्च किए हैं और इन पर कृषि विभाग द्वारा कवायद की जा रही है. इन्हीं में एक मिशन है फसल सुरक्षा मिशन. यानी किसानों के खेतों की तारबंदी के लिए उन्हें अनुदान जारी करना. पिछले साल बजट में प्रदेश में 2 वर्ष में कुल 1 करोड़ 25 लाख मीटर लम्बाई में खेतों में तारबंदी का लक्ष्य रखा गया था. फसल सुरक्षा मिशन में नीलगाय और आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कवायद की जा रही है. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों पर कांटेदार तारबंदी की जा रही है. 

किसानों को ऐसे मिला फायदा
- वित्त वर्ष 2017-18 में 575 किसानों को दिया गया 2.01 करोड़ का अनुदान
- वर्ष 2018-19 में 710 किसानों को दिया गया 2.31 करोड़ का अनुदान
- वर्ष 2019-20 में 1014 किसानों को दिया गया 3.30 करोड़ का अनुदान
- वर्ष 2020-21 में 2075 किसानों को दिया गया 5.19 करोड़ का अनुदान
- वर्ष 2021-22 में 2110 किसानों को दिया गया 5.99 करोड़ का अनुदान
- वर्ष 2022-23 में 13528 किसानों को दिया गया 50.84 करोड़ का अनुदान
- वर्ष 2017-18 में 2.01 लाख मीटर क्षेत्र में हुई थी फसलों की तारबंदी
- वर्ष 2022-23 में 47.25 लाख मीटर क्षेत्र में हुई फसलों की तारबंदी

कृषि विभाग ने तारबंदी को लेकर सभी जिलों के कृषि अधिकारियों और जिला परिषदों के सीईओ को अधिक से अधिक किसानों को योजना का फायदा पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं. इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 लाख किसानों को तारबंदी योजना का लाभ देने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है. यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में तारबंदी के लिए करीब 4 गुना अधिक बजट निर्धारित किया गया है. ऐसे में किसान आवेदन करने के बाद इस योजना में लाभ उठा सकते हैं. 

किसान ऐसे करें आवेदन
- राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन करें
- कृषकों को जन आधार कार्ड, आधार कार्ड के जरिए कराना होगा पंजीयन
- जमाबंदी की नकल, जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो, बैंक की पासबुक
- तारबंदी योजना में एक किसान को 400 मीटर तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा
- लघु व सीमांत किसानों को अधिकतम 48 हजार रुपए अनुदान देय
- सामान्य किसानों को अधिकतम 40 हजार रुपए अनुदान देय
- समूह के आवेदन में 10 किसानों को न्यूनतम 5 हैक्टेयर के लिए अनुदान 56 हजार देय
- आवेदनकर्ता के पास कम से कम डेढ़ हैक्टेयर भूमि होना जरूरी
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जोत छोटी होने से मात्र 0.5 हैक्टेयर भूमि जरूरी