Rajasthan Budget 2023: मुख्यमंत्री गहलोत बोले, बोर्ड व निगम कर्मियों के लिए भी ओपीएस लागू करेगी राजस्थान सरकार

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में बोर्ड और निगमों के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की. गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की. गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी. गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है. इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह नि:शुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है.इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.

उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की. इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

गहलोत ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी. यह सीमा पहले 50 यूनिट थी. इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी. इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा. गहलोत ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है. हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (मूल्य संवर्धित कर) को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है.

मेडिकल स्टूडेंट के लिए बजट में बड़ा तोहफा:
मेडिकल स्टूडेंट के लिए बजट में बड़ा तोहफा दिया गया हैं. राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा. विधानसभा में सीएम गहलोत बजट पेश कर रहे है. प्रतापगढ़, राजसमन्द और जालोर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है. अभी तक केन्द्र-राज्य के संयुक्त फण्ड से मेडिकल कॉलेज बने है. इन तीनों जिलों में केन्द्र ने राजस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. ऐसे में स्टेट फण्ड से 1000 करोड़ लागत के तीन कॉलेज बनाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी:
मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी. खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी. जोधपुर, कोटा में नए प्लैनेटोरियम बनेंगे. EWS परिवारों को भी अब फ्री चिरंजीवी योजना मिलेगी. यानी उन्हें बीमा की राशि 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे. चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है. प्रतापगढ़,जालोर,राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार खुलवाएगी. इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे. 

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे:
जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नॉलोजी शुरू होगा. ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा. कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी. स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा. नेट-स्लैट वाले शोधार्थियों को 20 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे. नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे. कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30 हजार स्कूटी मिलेंगी. स्कूली बच्चों के लिए अब 75 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी.

12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान:
छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान. 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी. स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी. 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे,300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे. हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में चारों फैकल्टी उपलब्ध होंगी. नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे. सभी जिलों में अब वेद विद्यालय खोले जाएंगे. पहले 16 में खोले थे, अब बाकी बचे 17 जिलों में भी वेद विद्यालय खुलेंगे.

1100 मेगावाट के पावर प्लांट की घोषणा:
1100 मेगावाट के पावर प्लांट की घोषणा की है. बाड़मेर में लिग्नाइट बेस्ट पावर प्लांट की घोषणा की है. एक हजार करोड़ की लागत से पावर प्लांट लगेगा.मुख्यमंत्री ने उदयपुर के लिए घोषणा की. उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल राशि की घोषणा की हैं. उदयपुर में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 3 बांधों का निर्माण होगा. 1076 करोड़ की लागत से निर्माण होगा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से कहा 'कटारिया जी अब तो आप तालियां बजाओगे.

रोडवेज के बेड़े में 1 हजार नई बसें शामिल होंगी:
रोडवेज के बेड़े में 1 हजार नई बसें शामिल होंगी. राजस्थान सिटी बस कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा. 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना. पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले मिलेंगे. 3000 करोड़ रुपये का खर्च वहन होगा.मिड डे मील के तहत अब बच्चों को रोजाना दूध मिलेगा.स्काउट गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा. महिलाओं को रोडवेज में 50% की छूट दी गई है.

सफाई कर्मचारियों को बजट में तोहफा :
मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को बजट में तोहफा दिया है. 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है. कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारियों ने भर्ती की मांग की थी.  मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10000 मौत होती है. स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन जैसे ठोस कदम. जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा. बाल वाहनों और बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे.देशभर में चर्चित चीरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया.लाभार्थियों को 10 लाख के बजाय 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा.इसके साथ ही EWS श्रेणी के परिवारों का नि:शुल्क ट्रीटमेंट मिलेगा.

RUHS में रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा:
मिलावटखोरों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद सृजित हो चुके हैं. जिला स्तर पर भी फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफिसर पदों का सृजन होगा. सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा. RUHS में रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा. राजस्थान वेंचर केपिटल फंड में बढ़ोतरी की. 250 करोड़ के फंड की घोषणा की है.सीएम गहलोत ने कहा-अभी तो ट्रेलर है.युवाओं को मुख्यमंत्री गहलोत ने तोहफा दिया.

प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी:
गहलोत के बजट से युवाओं का भविष्य संवरेगा. प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी. मुख्यमंत्री गहलोत ने बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या प्रतिवर्ष 20000 से 30,000 करने की घोषणा की.  मुख्यमंत्री गहलोत ने '19000 करोड़ का महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की.प्रदेश में नई युवा नीति आएगी. 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष स्थापित होगा. पेपरलीक की घटना घटित हो जाती है.SOG के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी. सभी भर्ती परीक्षा निशुल्क, 200 करोड़ का भार आयेगा.

सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले महाविद्यालय की घोषणा:
विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे.सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले महाविद्यालय की घोषणा. गहलोत ने कहा कि आगामी साल में प्राथमिकता से भर्ती होंगी. पेपर लीक की घटना का जिक्र किया और कहा कि कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए STF के गठन की घोषणा. प्रदेश में 76 लाख परिवार को LPG सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध होगा. उज्ज्वला योजना के परिवारों को रियायती सिलेंडर मिलेगा. 76 लाख परिवारों को सस्ती दर पर सिलेंडर मिलेगा. आगामी वर्ष से इन परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा.