जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में प्रदेश में चिरंजीवी परिवार की 1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी, लेकिन दूसरा बजट आने वाला है और अभी तक एक भी फोन नहीं दिया गया है. विधानसभा में आज यह मुद्दा उठा. सरकार के इस बारे में जवाब से साफ हो गया है कि अभी महिलाओं को और इंतजार करना होगा.
विधानसभा में आज प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने चिरंजीवी महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना का मुद्दा उठाया. कालीचरण ने कहा कि पिछले बजट में CM गहलोत ने फोन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक महिलाओं को फोन वितरण नहीं किया गया है, क्या योजना को निरस्त कर दिया गया है या फिर कब तक महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित कर दिए जाएंगे.
सरकार की तरफ से जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि योजना के लिए सरकार ने गत बजट में घोषणा की थी. पहले 1200 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, सेकंड दौर में 3500 करोड का प्रावधान किया गया और अब 2600 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया. महिलाओं को स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया जारी है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेमीकंडक्टर चिप की कमी होने के कारण योजना में देरी हुई है, जल्द ही योजना पर आगे बढ़ेंगे.
पक्ष की इंदिरा मीणा ने भी इस मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछे:
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पिछले बजट की यह घोषणा थी और एक महीना 26 दिन बाद समाप्त वर्ष खत्म होने वाली है. ऐसे में बजट घोषणा का औचित्य क्या रह जाएगा. स्मार्टफोन के मुद्दे पर सिर्फ विपक्षी विधायक कालीचरण सराफ ने ही सवाल खड़े नहीं किए हैं बल्कि सत्ता पक्ष की इंदिरा मीणा ने भी इस मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछे हैं. दरअसल, बढ़ते बजट के कारण यह योजना अभी धरातल पर नहीं उतर सकी.