CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फ़ैसले, प्रेमचंद बैरवा बोले- नए वाहन पर अधिकतम 1 लाख तक की छूट मिलेगी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फ़ैसलों पर डॉ.प्रेमचंद बैरवा, कन्हैया लाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने में अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नष्ट किया जाएगा.पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे हानिकारक बताया गया है. 

डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा. 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होगी. नए वाहन पर अधिकतम 1 लाख तक की छूट का लाभ मिलेगा. सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी. 

राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति:
राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति मिल गई है. ई गवर्नेंस के प्रोत्साहन के लिए यह नीति है. इस नीति को उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण को और बेहतर बनाना है. अन्य लाभ भी AI के बताए गए हैं. राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन हुआ है. राजस्थान AI/ M L पॉलिसी 2026 का अनुमोदन हुआ है.

सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदनः
ग्रीन क्रेडिट/वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंज़ूरी मिली है. रिफ़ाइनरी के संशोधित लागत मूल्य को मंज़ूरी मिली है. राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ)सेवा नियम 2025 प्रारूप को मंज़ूरी मिलीहै. राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें )नियम 1992 में संशोधन. स्पेशल सिक्योरिटी विंग  के कार्मिकों के विशेष भत्ते में वृद्धि. सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदन. 'निजी बस संचालकों से मीटिंग जारी है. समझाइश जारी है, मैन्युफैक्चरिंग करने वालों की भी समझाइश जारी है.

9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता की होगी रिफाइनरी:
वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि रिफाइनरी की संशोधित लागत का किया अनुमोदन हुआ है. 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता की रिफाइनरी होगी. 18 अप्रैल 2017 को  इसके लिए नया समझौता पत्र साइन हुआ था. 43129 करोड़ की लागत आनी थी. इसे अक्टूबर 2022 में पूरा होना था. जून 2023 में इसकी समयावधि बढ़ाई गई. कैबिनेट समिति ने अवधि बढ़ाई उसका अनुमोदन किया था.  26 जुलाई 2025 को संशोधन हुआ.

जनवरी 2026 में रिफाइनरी चालू करने की संभावना:
पेट्रो केमिकल सेक्शन अब 1 जुलाई 2026 को शुरू होगा.  4 दिसंबर 2025 को कंपनी ने रिपोर्ट दी. लागत वृद्धि हुई है जो कि उचित माना गया है. अब लागत 72937 करोड़ हुई है. 79459 करोड़ वास्तविक लागत हुई. राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत पूर्व जैसे जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विधिवत शुरू हो जाएगी. जनवरी 2026 में रिफाइनरी चालू करने की संभावना जताई.

सातवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी मिली:
सातवें राज्य वित्त आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट दी है. स्वायत्तशासी, पंचायतीराज संस्थाओं को कितना अनुदान मिले यह रिपोर्ट दी.  अभी 7 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं को मिलता है.  73.2 प्रतिशत पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा. बाकी हिस्सा नगर निगम,नगर परिषद, नगरपालिका को जाएगा. सातवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी मिली है.

अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन:
अरावली को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है. ना ही नई लीज दी जाएगी न ही अवैध खनन होगा. कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए है. सीज वाहनों का निस्तारण नियमानुसार होता है.  वह कोर्ट कस्टडी में ही होगा. हमारे यहां दो स्क्रैपिंग सेंटर है. जैसे पुराने वाहन आएंगे. वैसे ही स्क्रैपिंग होगी.

ग्रीन पॉलिसी का मंत्रिमंडल ने किया अनुमोदन:
इसके बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि  पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. ग्रीन पॉलिसी का मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया. उद्यम और शहरी स्थानीय निकायों पर फोकस रखा जाएगा. नगरपालिका, नगरपरिषद में जो भी निवेशक ग्रीन पॉलिसी वाला उद्योग लगाए, संस्थान लगाए. 

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उसे अतिरिक्त ग्रीन क्रेडिट वाउचर मिलेगा.  धिकतम ढाई करोड़ मूल्य के वाउचर होंगे. राजस्व लेखा सेवा नियम में संशोधन किया गया है. राजस्थान अधीनस्थ सेवा के गठन के बाद सेवा नियम बनाना जरूरी था. विधानसभा सचिवालय भर्ती नियम में संशोधन किया गया है. अब सैन्य बल, अर्ध सैन्यबलों से भी  मार्शल लग सकेंगे.