जयपुर : SC-ST आरक्षण को लेकर आज राजस्थान बंद है. बंद के चलते भरतपुर संभाग के 4 जिलों में आज इंटरनेट बंद है. भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग-कुम्हेर जिले में नेटबंदी की गई है. वहीं जयपुर सहित 16 जिलों में स्कूल-कॉलेजों में भी आज छुट्टी कर दी गई है. तीन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी बंद के चलते कैंसिल की गई है.
बंद को लेकर संघर्ष समिति की ओर से रैलियां निकाली जा रही हैं. पाली, अजमेर, सीकर सहित कई जिलों में रैली निकाली गई. स.माधोपुर में डीजे बजाकर डंडे लहराते हुए रैली में कार्यकर्ता पहुंचे. पाली में समिति की टीमों ने सुबह जबरन दुकानें बंद करवाई. राजस्थान बंद के दौरान आज जयपुर में भी सभी बाजार बंद हैं.
मानसरोवर क्षेत्र में जनजीवन सामान्य:
जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में जनजीवन सामान्य दिख रहा है. वीटी रोड, मध्यम मार्ग, शिप्रा पथ, किरण पथ, वरुण पथ, रजत पथ सामान्यत: इस क्षेत्र में 11 बजे बाजार खुलता है, लेकिन कुछ दुकानें अभी खुली, स्ट्रीट वेंडर्स भी और दिनों की तरह नजर आ रहे है.
जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी:
आपको बता दें कि SC-ST आरक्षण को लेकर आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है. जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित रहेंगी. भरतपुर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद रहेगी. बंद को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है. जयपुर के कई व्यापारिक संगठन भी साथ इसके साथ है.
रामनिवास बाग से बड़ी रैली:
अजा-जजा संयुक्त संघर्ष समिति ने बंद की सफलता के लिए टीमें बनाई हैं. बंद के समर्थन में राजधानी में रामनिवास बाग से बड़ी रैली शुरू होगी यह रैली चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, एमआई रोड होते हुए रामनिवास बाग में आकर खत्म होगी. इसके बाद SC-ST आरक्षण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे.
कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने जारी की एडवाइजरी:
राजस्थान बंद को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने एडवाइजरी जारी की है. सभी थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है. पुलिस कमिश्नर ने एडवाइजरी में शांतिपूर्वक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. कानून व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. यातायात, कानून और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ की तुरंत कार्रवाई जाएगी. राज्य और जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष कानून व्यवस्था संबंधी जानकारी अपडेट करेंगे.