राजस्थान सरकार ने उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में 1.36 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
First India News- Digital Desk
Date: 24-01-23 11:28
जयपुर: राजस्थान सरकार ने सोमवार को उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में 1.36 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. ‘इन्वेस्ट राजस्थान’ के अंतर्गत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए सोमवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में श्रेष्ठ निवेश वातावरण तैयार हुआ है, जिससे बड़े स्तर पर निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई अधिनियम-2019, निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2019 एवं 2022, वन स्टॉप शॉप प्रणाली जैसे कदम उठाए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है. कार्यक्रम के दौरान उद्योग, ऊर्जा एवं पर्यटन से संबंधित 26 परियोजनाओं से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. राज्य के विभिन्न जिलों में लगने जा रही इन परियोजनाओं से लगभग 17 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सुगम हुई:
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सुगम हुई है. राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण प्रदेश में श्रमिक असंतोष जैसी भी कोई स्थिति नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष अक्टूबर माह में आयोजित ‘इन्वेस्ट राजस्थान समिट’ में लगभग 11 लाख करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें से 49 प्रतिशत एमओयू पर क्रियान्वयन हो रहा है.
जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा:
उन्होंने कहा ‘इन्वेस्ट राजस्थान समिट’ की सफलता और इसके तहत हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या एवं निवेश, राज्य में उद्योग जगत के विश्वास को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है. इस दौरान विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए.