'ट्री आउट साइड फॉरेस्ट' अभियान से हरा भरा होगा मरुप्रदेश ! इस वर्ष प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य; 1 जुलाई से सशुल्क वितरण होगा शुरू
Nirmal Tiwari
Date: 27-06-23 09:47
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हरित राजस्थान की मंशा को साकार करने के लिए वन विभाग केंद्र की तर्ज पर 'ट्री आउट साइड फॉरेस्ट' योजना शुरू करने जा रहा है. योजना के तहत पांच करोड़ पौधे वन क्षेत्र से बाहर लगाने का लक्ष्य रखा गया है. प्रदेश में 1 जुलाई से इन पौधों का सशुल्क वितरण शुरू किया जाएगा.
'ट्री आउट साइड फॉरेस्ट' अभियान से हरा भरा होगा मरुप्रदेश !
- 1 जुलाई से प्रदेश में शुरू हो रही योजना
- वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने में कारगर रहेगा अभियान
- चालू वित्त वर्ष में विभाग, संस्था व आमजन के सहयोग से योजना
- इस वर्ष प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य
- 1 करोड़ पौधे गोचर, ओरण व चरागाह भूमि पर लगाए जाएंगे
- 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगाने का लक्ष्य
- 3 करोड़ पौधे आमजन को अपने घरों व खेतों में लगाने को होंगे उपलब्ध
- पीसीसीएफ हॉफ मुनीष गर्ग, पीसीसीएफ अरिजीत बनर्जी का योजना में अहम योगदान
- पीसीसीएफ (विकास) पवन उपाध्याय करेंगे योजना की मॉनिटरिंग
दरअसल, केंद्र सरकार ने 'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट' योजना शुरू की थी उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी 'ट्री आउट साइड फॉरेस्ट इन राजस्थान' योजना शुरू करने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर शुरू की गई योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभाग, संस्था व आमजन के सहयोग से योजना 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 1 करोड़ पौधे गोचर, ओरण व चरागाह भूमि पर लगाए जाएंगे जबकि 1 करोड़ पौधे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है. शेष 3 करोड़ पौधे आमजन को अपने घरों व खेतों में लगाने को उपलब्ध रहेंगे.
शहरी निकायों को भी एक करोड़ पौधे दिए जाने का लक्ष्य:
एसीएस शिखर अग्रवाल की देखरेख में पीसीसीएफ हॉफ मुनीष गर्ग, पीसीसीएफ प्रशासन अरिजीत बनर्जी और पीसीसीएफ विकास पवन उपाध्याय योजना को लेकर अहम योगदान कर रहे हैं. कोरोना काल में आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए घर घर औषधि योजना शुरू कर निशुल्क पौधे वितरित किए गए थे लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं हैं. वन विभाग पौधों के बदले सरकारी विभाग और आमजन से एक निश्चित राशि लेगा. प्रति वर्ष एक करोड़ पौधे ओरण, चरागाह और गोचर भूमि पर लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे. इसी तरह शहरी निकायों को भी एक करोड़ पौधे दिए जाने का लक्ष्य है. छह महीने के पौधे प्रति पौधा 9 रुपए तो एक वर्ष के पौधे प्रति पौधा 15 रुपए की दर से दिया जाएगा.
भौगोलिक स्थिति व जलवायु के अनुसार पौधों की किस्म तैयार:
इसी तरह आमजन को एक से 10 पौधे तक प्रति पौधा 2 रुपए इसके बाद 11 से 50 पौधे तक प्रति पौधा 5 रुपए और 51 से 200 पौधे तक प्रति पौधा 10 रुपए में दिया जाएगा. पीसीसीएफ पवन उपाध्याय का कहना है कि पौधों की मांग ऑनलाइन भी प्रस्तुत की जा सकती है. विभिन्न संभागों की भौगोलिक स्थिति व जलवायु के अनुसार पौधों की किस्म तैयार की गई हैं. शहरी क्षेत्रों के लिए 51 प्रजातियां तो ओरण, चरागाह व गोचर भूमि के लिए करीब 5 दर्जन किस्म के पौधे तैयार किए गए हैं. योजना से न केवल जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से बचा जा सकेगा वरन पर्यावरण में महत्वपूर्ण सुधार होगा. बाकायदा योजना को लेकर वन विभाग ने एक बुकलेट भी तैयार की है जो योजना के लाभ और पौधों को लगाने से लेकर उनको सींचने तक की प्रक्रिया को समझाने में लाभदायक सिद्ध होगी.
