जयपुरः राजस्थान ओलंपिक संघ की वार्षिक आमसभा (एजीएम) तेजस्वी गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में 10 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया . मीटिंग में तय किया गया कि जिला ओलंपिक संघों को अपना संविधान राज्य ओलंपिक संघ के अनुसार बनाना होगा. एजीएम में खेल संघों से जुड़े कई प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया.
राज्य ओलंपिक संघ की महत्वपूर्ण एजीएम संपन्न हो गई, जिसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. तेजस्वी सिंह की अध्यक्षता में हुई इस एजीएम में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों की राज्य इकाइयों से दो-दो प्रतिनिधि, एसोसिएट राज्य इकाइयों से एक-एक प्रतिनिधि और प्रत्येक जिला ओलंपिक संघ से एक-एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था. दस सूत्री एजेंडा में पिछली एजीएम की कार्यवाही की पुष्टि के साथ ही महासचिव की ओर से प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा कर उसे स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट अकाउंट्स और बैलेंस शीट पर चर्चा के साथ 2025-26 के लिए बजट को मंजूरी दी गई. बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पारिश्रमिक निर्धारण, राज्य खेल संघों के विकास योजना पर चर्चा, 38वें राष्ट्रीय खेलों के सेफ डे मिशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई. साथ ही तय किया गया कि जिला ओलंपिक संघों को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के संविधान के अनुरूप अपने संविधान को समायोजित करना होगा.
इस बैठक में जिला ओलंपिक संघों और राज्य खेल संघों की संबद्धता/ असंबद्धता से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. साथ ही वर्तमान में न्यायालयों में चल रहे मामलों को लेकर मंथन किया गया. कई पदाधिकारियों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि प्रदेश में कुछ खेल संघ ऐसे चल रहे हैं, जिनको न खेल विभाग से और न ही ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है, न ही इन संघों के चुनाव होते है, लेकिन फर्जी तरीके से टूर्नामेंट आयोजित करके खिलाड़ियों व उनके परिजनों को गुमराह करते है. बैठक में खेल संघों की सक्रियता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर सख्त कदम उठाए जाने पर चर्चा भी हुई. इस मौके पर जयपुर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गिरिराज खंडेलवाल सहित कई खेल प्रशासकों को सम्मानित किया गया.