VIDEO: राजस्थान की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने का फैसला, भजनलाल सरकार ने पुलिस में 2589 पदों के सृजन को दी मंजूरी, देखिए ये खास रिपोर्ट
Shivendra Singh Parmar
Date: 05-06-25 21:29
जयपुर: प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग ने पुलिस में 2589 नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी है.
प्रदेश के पुलिस बेड़े को मजबूत करने के लिए CM भजनलाल शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं, अब प्रदेश के गृह विभाग ने पुलिस को मजबूत करने के लिए 2589 नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी है , यह मंजूरी पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों और शाखाओं में दी गई है, जिनमें कांस्टेबल, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, साइबर यूनिट, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड, ट्रैफिक मैनेजमेंट यूनिट, और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम जैसी प्रमुख इकाइयां शामिल हैं.
इस निर्णय का लाभ प्रदेश के नए जिलों और पुनर्गठित जिलों को मिलेगा. नए जिलों में पुलिस ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री सुरक्षा बल, फॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी, राज्य स्तर पर पुलिस कमांड सेंटर, 21 पुराने और 7 नए जिलों, तथा 35 नए साइबर पुलिस स्टेशनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों का वर्गीकरण किया गया है.
गृह विभाग की स्वीकृति के बाद अब जैसलमेर बीकानेर और जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी, इन तीनों एयरपोर्ट पर बम डिटेक्शन और बम डिस्पोजल टीम के लिए भी नवीन पदों की मंजूरी दी गई है , राज्य सरकार का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती देने, आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने, और तकनीकी दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
इसके साथ ही, यह कदम राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बड़ा अवसर प्रदान करेगा. राजस्थान पुलिस में काफ़ी समय से अलग अलग वर्गों में भर्ती की ज़रूरत थी, CM के संज्ञान में यह बात आने के बाद बजट घोषणा में पुलिस के 4031 नए पदों के सृजन की घोषणा हुई थी इनमे से 1442 पद पूर्व में ही पुलिस विभाग में सृजित हो चुके हैं गृह विभाग ने बाकी के बचे 2589 पदों के सृजन की स्वीकृति भी अब जारी कर दी है.
