VIDEO: राजस्थान रोडवेज बस का सस्ता है सफर..! हाल ही में बढ़ाया गया रोडवेज बसों का किराया, देखिए ये खास रिपोर्ट
जयपुर: हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों के किराये में आंशिक संशोधन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की रोडवेज सेवाएं आज भी हरियाणा और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले काफी सस्ती और किफायती बनी हुई हैं.
हाल ही में सरकार की अधिसूचना के अनुसार किराए की नई दरें लागू तो हुई हैं, लेकिन रोडवेज द्वारा कई सेवाओं में अधिसूचित दर से भी कम किराया वसूला जा रहा है.राजस्थान रोडवेज में इस समय डीलक्स बस सेवा का किराया ₹1.25 प्रति किलोमीटर है, जबकि पंजाब में इसी श्रेणी की सेवा का किराया ₹1.95 प्रति किमी है, जो कि राजस्थान की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक है. वहीं वातानुकूलित (AC) बसों का किराया राजस्थान में ₹2.10 प्रति किमी है, जबकि पंजाब में ₹3.90 प्रति किमी और हरियाणा में ₹2.50 प्रति किमी वसूला जा रहा है. यानी पंजाब में राजस्थान के मुकाबले 85 प्रतिशत अधिक और हरियाणा में 19 प्रतिशत अधिक किराया देना होता है.
साधारण बस सेवा की बात करें तो राजस्थान में यात्रियों को मात्र ₹0.95 प्रति किमी चुकाना होता है, जबकि पंजाब में यही किराया ₹1.22 प्रति किमी और हरियाणा में ₹1.00 प्रति किमी है. इसका अर्थ है कि पंजाब में 28 प्रतिशत और हरियाणा में 5 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ता है.
राजस्थान रोडवेज की अध्यक्ष शुभा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बसों की अधिकतम किराया दरों को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें वातानुकूलित बसों का अधिकतम किराया ₹2.50 प्रति किमी और डीलक्स बसों का ₹1.70 प्रति किमी निर्धारित किया गया है. लेकिन निगम द्वारा इन सेवाओं पर क्रमशः ₹2.10 और ₹1.25 प्रति किमी ही किराया वसूला जा रहा है, जो अधिसूचित अधिकतम दर से 16 से 26 प्रतिशत तक कम है.उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज हमेशा से आमजन, विद्यार्थियों, श्रमिकों और दूर-दराज क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देती रही है. निगम का उद्देश्य केवल राजस्व अर्जन नहीं, बल्कि जनसेवा भी है. इसी सोच के चलते किराया संशोधन बेहद सीमित और संतुलित रखा गया है ताकि यात्रियों पर आर्थिक बोझ न बढ़े.विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में कम किराया दरें रोडवेज की प्रशासनिक दक्षता, डीजल की उचित खपत नियंत्रण, और सीमित परिचालन व्यय के कारण संभव हो पाई हैं. राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी और रोडवेज को समय-समय पर आर्थिक सहायता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है.
