जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण के लिये 736 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपये की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसके अनुसार दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. गहलोत ने अनुदान प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. उन्होंने खेत पर आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी है. इसमें, एक अप्रेल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा. साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने को गृह ऋण लेने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में गहलोत ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी. एक अन्य फैसले के अनुसार, राज्य सरकार 15 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35 हजार क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी. इससे लगभग 5.89 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होगा और किसानों को संबल मिलेगा.