VIDEO: खनन माफियाओं पर होगी कठोर कार्रवाई, अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान के लिए चैक लिस्ट जारी
Nirmal Tiwari
Date: 15-01-24 14:03
जयपुर: अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कल से 31 जनवरी तक चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान के लिए खान विभाग द्वारा चैक लिस्ट जारी की गई है. मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अभियान के विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए जिला कलक्टरों, जिला पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कहा है. प्रदेश के 33 जिलों में 705 स्थान को अवैध खनन के लिए संवेदनशील माना है उन स्थानों पर संयुक्त दलों द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी.
खनन माफिया की मांद में घुसकर एक्शन की तैयारी !
33 जिलों में 705 माइनिंग माफिया टेरेटरी चिन्हित
अजमेर में सबसे ज्यादा 53, भीलवाड़ा में 51 माफिया स्पॉट्स
बारां 40, जालौर-उदयपुर 39-39 माइनिंग माफिया टेरेटरी
बूंदी 37, जोधपुर 36, झालावाड़ 30, राजसमंद-नागौर 28-28, बांसवाड़ा 27 टेरेटरी
इन माफिया की मांदों में बजरी, चुनाई पत्थर का सर्वाधिक अवैध खनन
सैंड स्टोन, जिप्सम, कोटा स्टोन, लाइम स्टोन, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज़, फेल्सपार, गार्नेट तक का अवैध खनन
माफिया इतना सशक्त की गोलीबारी और मारकाट से भी नहीं हटता पीछे
लेकिन अब कल से माफिया की मांद में घुसकर कार्रवाई करेंगी सरकार की टीम
सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खनन माफिया को नेस्तनाबूद करने की तैयारी
खुद मुख्य सचिव सुधांश पंत करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग
खान सचिव आनन्दी रोजाना लेंगी अभियान का फीडबैक
खान, वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन और जिला प्रशासन की टीमें तैयार
मुख्यमंत्री द्वारा वेतन के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश के बाद मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने पर जोर दिया है. दरअसल अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा जिला कलक्टर के निर्देशन में संयुक्त रुप से अभियान संचालित करने का निर्णय किया गया है. खान सचिव आनन्दी ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए विभाग द्वारा जारी चैक लिस्ट के अनुसार खान विभाग के अधिकारियों को 24 घंटें में जिला स्तरीय एसआईटी/टास्क फोर्स की जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा गया है.
जिला कलक्टर द्वारा एसआईटी/टास्क फोर्स की प्रतिदिन समीक्षा बैठक आयोजित कर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के साथ ही खान विभाग सहित संबंधित विभागों में समन्वय बनाते हुए अगले दिन की कार्ययोजना बनाई जाएगी. अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों में 3 दिवस में संबंधित द्वारा कंपाउंड राशि व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी द्वारा निर्धारित शास्ती राशि जमा नहीं कराने कर संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी. इसी तरह से 90 दिवस में कंपाउंड राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित खनिज अभियंता द्वारा संबंधित वाहन, मशीनरी और औजार आदि को राजसत कॉनफिसकेट करने की कार्यवाही की जाएगी.
अभियान के दौरान पूर्व में जब्त खनिजों की नीलामी भी की जाएगी. जिला कलक्टरों द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों में पूर्व में लंबित एफआईआर की प्रगति समीक्षा की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा जारी चैक लिस्ट के अनुसार खातेदारी जमीन पर अवैध खनन गतिविधि के प्रकरण में संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा खातेदारी निरस्त का प्रस्ताव जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा. चैक लिस्ट के अनुसार कार्यवाही की प्रतिदिन खान सचिव स्तर पर समीक्षा की जाएगी. दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 11 जनवरी को खान विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में अवैध खनन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए खनन माफियाओं पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. खान सचिव आनन्दी ने शनिवार को खान विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को फोरी कार्रवाई के स्थान पर अवैध खनन गतिविधि के स्रोत को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य के लिए भी अवैघ खनन गतिविधियों पर रोक लग सके.
बैठक में अवैध खनन गतिविधियों की दृष्टि से जिलों मैं 705 स्थान को संवेदनशील माना हैं. प्रदेश में 70 फीसदी से अधिक अवैध खनन गतिविधि बजरी और मेसेनरी स्टोन की होती है. आवश्यकता होने पर सीसीटीवी सर्विलांस, ड्रोन सर्वे आदि की अनुमति दी गई है. इसी तरह से अभियान के दौरान अधिकारियों व कार्मिकों के साथ मारपीट या राजकार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए मुकदमा दायर कराया जाएगा. पुलिस अधीक्षकों द्वारा संयुक्त जांच दल द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए पुलिस दल उपलब्ध कराया जाएगा.
