ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2027 तक हो यह लक्ष्य, भजनलाल कैबिनेट की बैठक में हुए ये खास फैसले
First India News- Digital Desk
Date: 03-08-24 21:45
जयपुर: भजनलाल कैबिनेट, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो रेल नीति. केंद्र और राज्य की संयुक्त कंपनी के गठन का अनुमोदन किया. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सभी राज्यों में मेट्रो की यही नीति अपनाई. राज्य में मेट्रो के लिए तकनीकी सहायता मिलेगी. 50-50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी.
लाइब्रेरियन की योग्यता होगी शिक्षा विभाग के अनुरूप:
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस में देरी हटाने के लिए मेडिकल कंपनी का हिस्सा पहले सेटल किया जाएगा, जिससे तेजी आएगी. चिकित्सा में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की कमी दूर होगी. चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी. जहां भी ये काम कर रहे हैं वहां से इन्हें लिया जाएगा. लाइब्रेरियन की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप होगी. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए निर्णय हुआ. डेढ़ लाख करोड़ के MoU के बाद जॉइंट वेंचर कंपनी होगी. जिसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी. इसके लिए JV बनेगा. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पंप स्टोरेज तीनों का ऊर्जा संयंत्र होगा. एनटीपीसी के साथ RVPNL का JV होगा. 1 लाख करोड़ का निवेश आएगा. विद्युत प्रसारण संबंधी JV होगा. निर्माण,स्वामित्व, संचालन और रखरखाव का सिस्टम होगा. 10 हजार करोड़ का निवेश आएगा.
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास:
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास किया जा रहा है. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और RVPNL का JV होगा. 25000 मेगावाट हाई ब्रीड एनर्जी की स्थापना करेगी. इसके जरिये 1 लाख करोड़ का निवेश होगा. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और विद्युत प्रसारण का जॉइंट वेंचर होगा. विद्युत लोड की मांग,ट्रांसमिशन प्रणाली दुरुस्त होगी. ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी और डिस्कॉम को ऊर्जा उपलब्ध कराएगी. ट्रिपिंग कम हो, हानि कम हो यह ध्यान रखेंगे. राजस्थान सेवा नियम में संशोधन. इसके जरिए टेम्परेरी आधार पर नियुक्ति, प्रमोशन हो सकेंगे. बजट घोषणा,लेखानुदान अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की स्थापना करेंगे. इसे सेबी से पंजीकृत कराएंगे. मुख्य फोकस बिजली में आत्मनिर्भरता का है.
सरकार करेगी डॉक्टरों की नई भर्ती:
मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि तबादला नीति का अंतिम प्रारूप होगा तब आपसे कहेंगे. लाभ हानि पर विचार जारी है. ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2027 तक हो यह लक्ष्य है. 2018 तक बिजली का 90,000 करोड़ से 5000 करोड़ तक लेकर आए. पिछली सरकार की नीति के तहत 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा फिर हो गया. PSU के साथ इसीलिए संयुक्त उपक्रम कर रहे कि वित्तीय भार नहीं आ रहा. निजी क्षेत्र की कंपनियां भी आमंत्रित है. बैठक में एक करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है. 7 अगस्त के बाद भी यह जारी रहेगा. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस में देरी हटाने के लिए मेडिकल कंपनी का हिस्सा पहले सेटल किया जाएगा. जिससे क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी. चिकित्सा के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की कमी दूर होगी. सरकार डॉक्टरों की नई भर्ती करेगी. जहां भी ये काम कर रहे हैं वहां से इन्हें लिया जाएगा.
