Union Budget 2023 : मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी सौगात
First India News- Digital Desk
Date: 01-02-23 12:22
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर रही हैं. उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा. राज्यों को राजधानी में एकता मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी. 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी. ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे. साथ ही इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे. वहीं विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी. देशी किचन चिमनी भी महंगी होगी. सिगरेट महंगी होगी. खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे.
10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे:
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे. कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास- 2 योजना लाएगी. पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी. यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी. इसके अलावा गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी.
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा:
उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है. वहीं अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी. देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
