नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए गए हैं. जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.
28 फरवरी और 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि से जनगणना शुरू होगी. जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी जनगणना का डिजिटल डिज़ाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह दो चरणों में होगी.
केंद्रीय कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला कोल लिंकेज पॉलिसी: 'कोलसेतु' में सुधार है। कोल लिंकेज की नीलामी के लिए CoalSETU विंडो को मंज़ूरी मिली है. कोई भी घरेलू खरीदार लिंकेज नीलामी में हिस्सा ले सकता है. कोल लिंकेज होल्डर 50% तक मात्रा एक्सपोर्ट कर सकते हैं. मार्केट में गड़बड़ी रोकने के लिए ट्रेडर्स को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी.
केंद्रीय कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला 2026 सीज़न के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंज़ूरी दी है. मिलिंग कोपरा के लिए 445 रुपए प्रति क्विंटलकी बढ़ोतरी की है. बॉल कोपरा के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटलकी बढ़ोतरी की है.