सरकार और संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को मिलेंगे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर- CM गहलोत

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव होती है और निःशुल्क कोचिंग के लिए राज्य सरकार के साथ संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे. गहलोत ने कहा कि युवाओं के मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले रही है. 

गहलोत रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से राजस्थान विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री-एंट्री ट्रेनिंग सेंटर (एपीटीसी) सेंटर में राजीव गांधी वेलफेयर सोसायटी द्वारा निःशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री कोचिंग योजना में 30 हजार युवाओं को निःशुल्क कोचिंग, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब वे विदेश से पढ़कर आएंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे तो प्रदेश का श्रेष्ठ मानव संसाधन साबित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, अब शिक्षा सहित हर क्षेत्र में चहुमुंखी विकास हो रहा है और वर्ष 1998 में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस समय मात्र छह विश्वविद्यालय थे और अब 91 हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में ही 303 महाविद्यालय शुरू किए गए हैं. 

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इनमें करीब 130 कन्या महाविद्यालय हैं. महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालयों को लेकर भी प्रदेशभर में उत्साह है. इस बजट में एक-एक हजार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है. गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में रक्षाबंधन पर्व से 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत महिलाओं और किशोरियों को प्रतिमाह निःशुल्क 12 सेनेटरी नैपकिन वितरित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 अप्रेल से महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे. इनमें आमजन को मौके पर ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध करा रही है और यह अब न्यूनतम 1000 रुपए कर दी गई है. सोर्स- भाषा