जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित 57 पंचायत समितियों में प्रोग्रामर के 57 एवं सूचना सहायकों के 171 पदों सहित कुल 228 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर 1526.93 लाख रूपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा.
उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) विभाग के मितव्ययता परिपत्र के अन्तर्गत बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के अलावा अन्य सभी प्रकार के पदों के सृजन पर प्रतिबंध है. ऎसे में, इन नव सृजित पंचायत समितियों में आईटी से जुड़े कार्यों की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नवीन पद सृजन में शिथिलता का अनुमोदन करते हुए इन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. बकाया वेतन के लिए 852.61 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर एवं झालावाड़ में कार्यरत कार्मिकों के माह जुलाई 2021 तक के बकाया वेतन के लिए 852.61 लाख रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है. इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा भेजा गया था.