मुख्यमंत्री गहलोत के अहम फैसले, राजस्थान पुलिस सेवा (दूरसंचार) का कैडर रिव्यू का अनुमोदन, ERCP निगम के अंतर्गत 8 कार्यालयों का गठन

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही गुजरात चुनाव के दौरे पर हो, लेकिन सुशासन और बजट घोषणा से जुड़े फैसले लगातार किए जा रहे है. सीएम गहलोत ने सोमवार को दो बड़े फैसले किए. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस सेवा दूरसंचार के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. वहीं ईआरसीपी निगम के अंतर्गत 8 कार्यालयों के सृजन को भी मंजूरी दे दी. पुलिस दूर संचार विभाग के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम फैसला किया है. गहलोत ने विभाग में 94 नवीन पदों को मंजूरी दे दी है.

इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक पद, उप पुलिस अधीक्षक के 6 पद, पुलिस निरीक्षक के 9 पद, उप निरीक्षक पुलिस के 18 पद, हैड कॉनिस्टेबल के 10 पद और कॉन्स्टेबल के 50 पदों सहित कुल 94 पदों का सृजन किया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस दूरसंचार विभाग में इन पदों की सेवाएं, आवश्यकता होने पर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तकनीकी कोर ग्रुप के लिए ली जाएंगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के कैडर रिव्यू तथा नवीन पदों के सृजन की घोषणा की गई थी. इसी क्रम में यह स्वीकृति प्रदान की गई है.

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राजस्थान पुलिस सेवा (दूरसंचार) का कैडर रिव्यू:
-94 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी
-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक पद, 
-उप पुलिस अधीक्षक के 6 पद, पुलिस निरीक्षक के 9 पद, 
-उप निरीक्षक पुलिस के 18 पद, हैड कॉनिस्टेबल के 10 पद स्वीकृत
- कॉन्स्टेबल के 50 पदों सहित कुल 94 पदों का सृजन 

उधर राज्य सरकार 13 जिलों के लिए पेयजल एवं सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानि ERCP के क्रियान्वयन की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य कर रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी निगम के अंतर्गत 8 कार्यालयों को मंजूरी दे दी. साथ ही इन कार्यालयों के संचालन हेतु 115 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है.प्रस्ताव के अनुसार, कॉर्पोरेट ऑफिस एवं पीएमयू ऑफिस जयपुर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कोटा, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बारां-प्रथम एवं द्वितीय, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कोटा-प्रथम एवं द्वितीय, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टोंक तथा सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बूंदी सहित कुल 8 कार्यालय पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम में सृजित किए जा रहे हैं.

ईआरसीपी निगम के अंतर्गत नवसृजित पदों में चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) का एक-एक पद, महाप्रबंधक के तीन पद, उप महाप्रबंधक के 9 पद, प्रबंधक के 22 पद, प्रबंधक (वित्त) के 2 पद, उप प्रबंधक (वित्त), सूचना सहायक तथा वरिष्ठ सहायक के 8-8 पद, कनिष्ठ सहायक के 10 पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे. साथ ही, महाप्रबंधक (विधि) तथा कंपनी सचिव का एक-एक पद, निजी सचिव के 2 पद, जीआईएस/ऑटो-कैड ऑपरेटर के 9 पद, मशीन विद मैन के 8 पद तथा ऑफिस बॉय के 20 पद संविदा आधारित होंगे. ये सभी पद जल संसाधन विभाग, सीएडी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे. उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया जा चुका है.

ERCP के क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा फैसला:
-ईआरसीपी निगम के अंतर्गत 8 कार्यालयों को मंजूरी दी
-इन कार्यालयों के संचालन हेतु 115 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति
-कॉर्पोरेट ऑफिस एवं पीएमयू ऑफिस जयपुर, 
-प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कोटा, सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बारां-प्रथम एवं द्वितीय,
-सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट कोटा-प्रथम एवं द्वितीय,
-सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टोंक तथा सब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बूंदी को मंजूरी
-चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) का एक-एक पद
-महाप्रबंधक के तीन पद, उप महाप्रबंधक के 9 पद, प्रबंधक के 22 पद,
-प्रबंधक (वित्त) के 2 पद, उप प्रबंधक (वित्त), सूचना सहायक तथा वरिष्ठ सहायक के 8-8 पद,
-कनिष्ठ सहायक के 10 पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे

महाप्रबंधक (विधि) तथा कंपनी सचिव का एक-एक पद,निजी सचिव के 2 पद, जीआईएस/ऑटो-कैड ऑपरेटर के 9 पद, मशीन विद मैन के 8 पद तथा ऑफिस बॉय के 20 पद संविदा आधारित होंगे.