जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम 7 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक में कार्मिक, वित्त, पर्यटन और गृह विभाग से जुड़े एजेंडों पर चर्चा होगी. कैबिनेट बैठक में विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न पदों के लिए नियम में बदलाव संभव है. साथ ही जरूरी शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव के लिए विचार-विमर्श होगा.
कैबिनेट बैठक में राज. कर्मचारी चयन बोर्ड नियम 2014 में संशोधन पर विचार-विमर्श होगा. एक जनवरी 2044 से 31 मार्च 2022 तक रिटायर राज्यकर्मियों को लेकर फैसला होगा. इस राज्यकर्मियों को OPS के दायरे में लाने के एजेंडे को लेकर संशोधन हो सकता है.
इसके साथ ही स्टेट हैंगर में फ्लाइंग क्लब खोलने से जुड़े संशोधन का भी अनुमोदन हो सकता है. साथ ही समाजिक संस्थाओं को रियातती दर पर जमीन देने संबंधी फैसला संभव है. स्वतंत्रता सेनानियों, समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वालों की प्रतिमाएं लगेंगी. मूर्तियां स्थापित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. बीकानेर कलेक्टर से दुर्व्यवहार को लेकर अनौपचारिक चर्चा संभव है.
वहीं आज होने वाली गहलोत कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ सकता है. राज्य सरकार ने महाधिवक्ता एमएस सिंघवी से लीगल राय ली है. सरकार भूतपूर्व सौनिकों को श्रेणीवार आरक्षण पर बड़ा फैसला लेगी. आज कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर प्रमुखता से चर्चा होगी.
पिछली सरकार से टेक्निकल गलती हो गई थी, हमने पूरा सर्वे करवाया:
पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुद्दे को चर्चा के लिए डैफर किया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण के मसले पर भाजपा सरकार द्वारा 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने के संकेत दिए थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से टेक्निकल गलती हो गई थी, हमने पूरा सर्वे करवाया है. देश के 16 राज्यों और केंद्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला है वहीं प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए.