भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त, पेट्रोल बिजली की मितव्ययता के बारे में हुई चर्चा, बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
जयपुर: भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया गया. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, हीरालाल नागर, सुरेश सिंह रावत ने प्रेस ब्रीफिंग की. मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि वंदे गंगा अभियान 25 मई से 5 जून तक चलेगा. भरतपुर गंगा मैया मंदिर से मुख्यमंत्री अभियान की शुरुआत करेंगे. बीसलपुर से भी शुरुआत होगी.
हरियाळो राजस्थान अभियान रहेगा जारी:
जल संसाधन के साथ अन्य विभाग भी इसमें शामिल होंगे. अभियान को लेकर विभागों को लक्ष्य दिए हैं. इसके साथ हरियाळो राजस्थान अभियान जारी रहेगा.
अभी हरियाळो राजस्थान में 19 करोड़ पौधरोपण हुआ. अभियान में भामाशाहों का भी सहयोग लिया जाएगा. 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जिलास्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे. प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे. राजस्थान कृषि सेवा अधिनियम में संशोधन कर नया पदनाम जोड़ा गया.
26 मई को प्रदेश में ग्राम सभा का होगा आयोजन:
मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी भूमि आवंटन की स्वीकृतियां जारी हुई. जैसलमेर के फतेहगढ़ में 106 हेक्टेयर भूमि आवंटित, बाड़मेर की शिव तहसील में भूमि आवंटन हुआ. अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बीकानेर में भी सशर्त भूमि आवंटन हुआ. विकसित ग्राम, शहरी वार्ड अभियान की समीक्षा की गई. विकास के मास्टर प्लान की अनुपालना में अभियान किए गए. 457 पंचायत समितियों, 309 नगरीय निकायों के वार्डों को कवर किया गया. डाटा के माध्यम से 2030 तक का विकास का खाका खींचा. इससे स्कूल खोलने के लिए जरूरत आदि पता लग सकेगी. अभियान में ग्राम सभाएं हुई, अभियान के तहत अप्रैल में टीम का गठन हुआ. बेस्लैंड डाटा के आधार पर तैयारी की. 26 मई को प्रदेश में ग्राम सभा का आयोजन होगा.
पानी, बिजली आपूर्ति की समीक्षा:
गर्मी के मद्देनजर पानी, बिजली आपूर्ति की समीक्षा की. विभागों ने परेशानी और संभावनाएं सरकार को बताई. मंत्री प्रभार वाले जिले में पेयजल की उपलब्धता को दौरा करके या VC के जरिए सुनिश्चित करेंगे. गर्मी में बिजली मांग को बिना कटौती के पूरा किया. कुसुम A और C की पर्याप्त बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है. यह उपलब्धता कोयला आधारित बिजली के बराबर आई. 444 सब स्टेशन बनाये. 26 जिलों को दिन में बिजली देने की तैयारी कर संतुष्टि का स्तर कायम किया. 20 मई को 16400 मेगावाट की मांग से ज्यादा उपलब्धता बिजली की रही. यह उपलब्धता ऐतिहासिक रही. पेयजल के लिए अभियान चलाकर हैंडपंप, नलकूप दुरुस्त किए गए.
पेट्रोल बिजली की मितव्ययता के बारे में हुई चर्चा:
मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पेट्रोल बिजली की मितव्ययता के बारे में चर्चा हुई. जरूरी उपाय लागू करने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. 262 स्थानों पर EV स्टेशन लगेंगे. औद्योगिक पॉलिसी के तहत अम्ब्रेला पॉलिसी है. जमीन देने के साथ इकोसिस्टम विकसित करना हमारा उद्देश्य है.
औद्योगिक नीति 2026 जारी:
मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार निर्णायक कदम उठा रही है. कैबिनेट ने पीएम मोदी के 2047 विजन के अनुसार कई निर्णय लिए हैं. औद्योगिक नीति 2026 जारी की गई. इसमें डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक आदि को पहली बार उद्योग में शामिल किया. 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है. इसके लिए जिलावार राजस्थान औद्योगिक नीति भी बनेगी. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम AI को उद्योग में शामिल किया. महिलाओं से जुड़े उद्योग को उद्योग नीति में शामिल किया. इस नीति के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन को लागू किया. डीम्ड अप्रूवल, ऑटो क्लीयरेंस की नीति कैसे सुधार लाए गए हैं.
सरकारी कर्मियों की पेंशन आसान बनाने का लिया निर्णय:
मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि दूसरा निर्णय जेके सीमेंट जैसलमेर को 2023 को भूमि मिली थी. वहां एक रेलवे ट्रैक की जरूरत थी, 71 हेक्टेयर जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी. डबल DLC पर भूमि दी. डालमिया सीमेंट को भी 121 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी दी. आम लोगों की समस्या हल करने वाले सरकारी कर्मियों की पेंशन आसान बनाने का निर्णय लिया. इसमें 3 प्रमुख संशोधन किए गए हैं. दिव्यांग कर्मियों को अब 3 साल में प्रमाण पत्र के बजाय एक बार ही प्रमाण पत्र देना होगा. मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन से जीवन प्रमाण पत्र की पेंशन की सुविधा दी. नॉन गजेटेड अधिकारियों को भी वैध माना कि वे ऑथेंटिकेशन करें. दो गजेटेड के बजाय एक के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र वैध किया.
