जयपुर : भजनलाल कैबिनेट की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है. डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ व जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग की. इस दौरान डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा नया विभाग. सीएम भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है.
सिरोही के राजकीय कॉलेज का नाम बदला जाएगा. सांगवी हीराचंद जी फूलचंद जी महाविद्यालय नाम कालिंद्री महाविद्यालय का सिरोही में होगा. दानदाताओं को सम्मान प्रोत्साहन मिलेगा. संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन हुआ है. कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना होगी. कैबिनेट बैठक में आज दो बड़े फैसले हुए है. युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर 2025 को अनुमोदित किया गया है.
डाटा का इस्तेमाल करने के लिए इस सेंटर पर निर्भरता होगी :राज्यवर्धन राठौड़
इसके बाद मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर का अनुमोदन हुआ है. डाटा का इस्तेमाल करने के लिए इस सेंटर पर निर्भरता होगी. मल्टीनेशनल कंपनी अपना रिसर्च करने के लिए डाटा संग्रहण करने के लिए डाटा इस्तेमाल करने के लिए हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए इंटरनेट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जाए.
लैंड कन्वर्शन के लिए सब्सिडी मिलेगी :राज्यवर्धन राठौड़
उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पर निर्भर रहती है. ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में हजारों लोग काम करते हैं. इसके लिए जमीन की जरूरत होती है और स्किल्ड मैनपॉवर की जरूरत होती है. इसके लिए जो पॉलिसी बनी है वह बहुत आकर्षित पॉलिसी होगी जिससे अनेक को लाभ होगा. जमीन में बिजली में सब्सिडी मिलेगी. लैंड कन्वर्शन के लिए सब्सिडी मिलेगी. युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा. 200 GCC बनेंगे, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य होगा. 200 कैपिसिटी सेंटर राजस्थान में बनेंगे.
राजस्थान और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग:
डिपार्टमेंट ऑफ़ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी इफेक्ट. राजस्थान और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग बनेगा. सामाजिक आर्थिक और उद्योग से संबंधित एक बड़ा मंच है. राजस्थान के आर्टिस्ट को भी इसी माध्यम से एक ग्लोबल मंच मिलेगा. प्रवासी राजस्थानियों की शंकाओं का मंच के जरिए समाधान होगा. राजस्थान से बाहर रहने वाले राजस्थानियों को समस्या आती है. उस समस्या से भी निजात मिलेगी. हर जिले में अधिकारी तैनात होंगे जो समस्याओं का समाधान करेंगे. 'युवाओं को तकनीक से जोड़ा जाएगा.