मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, आमजन को महंगाई से अधिकतम राहत देने का कार्य कर रही राज्य सरकार

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. राज्य सरकार की योजनाओं में युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे है. 

मुख्यमंत्री गहलोत गुरूवार को श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ में महंगाई राहत कैम्प में आए लाभार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इन कैम्पस के माध्यम से आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी और परिवार की बचत भी बढ़ेगी. महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करते हुए गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद किया एवं योजनाओं की जानकारी दी. गहलोत ने कहा कि देश के संविधान निर्माताओं ने मतदान का अधिकार देकर जनता को लोकतंत्र में सर्वोपरी बनाया है.

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सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है. साथ ही निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन को संबल मिलेगा. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण तक महंगाई राहत कैम्पों का संचालन जारी रहेगा.  

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को महंगे उपचार की चिंता से मुक्ति मिली है. महंगी जांचें एवं दवाईयां आमजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है. पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा आमजन को खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं शिक्षा के साथ-साथ रोजगार का अधिकार भी दिया गया है. इसी क्रम में कानून बनाकर जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है.