डीडवाना में युवाओं से संवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गहलोत बोले-राज्य सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को किया साकार

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार किया है. घोषणाओं को कुशल प्रबंधन के साथ योजनाओं के रूप में लागू किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गुड गर्वनेंस के कारण प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है. सीएम गहलोत गुरुवार को डीडवाना-कुचामन जिले के डीडवाना में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं से संवाद किया.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां युवाओं और विद्यार्थियों पर विशेष रूप से केन्द्रित हैं. खेलों में युवाओं की रुचि विकसित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है. पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए तक के पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम राज्य सरकार कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 5 वर्षों में राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है. आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान खुलने से क्षेत्र के युवाओं को अध्ययन के लिए अब राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लाखों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है.

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और फैसलों की देश-दुनिया में सराहना की जा रही है. ओपीएस, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए में गैंस सिलेंडर, अन्नपूर्णा किट, लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जैसे फैसले बेमिसाल हैं. अन्य राज्य भी प्रदेश में लागू योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं. केंद्र सरकार को भी राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन कराकर देश में लागू करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ ही आर्थिक विकास दर में भी राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने एवं अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकारें ऋण ले सकती हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत शिविर के द्वारा राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को 10 विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया है. इससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिली है. 

इन शिविरों में 7.80 करोड़ गांरटी कार्ड प्रदान किए गए. जबकि करीब 1.82 करोड़ परिवारों ने इन शिविरों से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया. प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तथा कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिल रहा है. इस योजना के कारण लोग हार्ट एवं किडनी ट्रांस्प्लांट जैसे महंगे इलाज निःशुल्क करवा पा रहे हैं. साथ ही, राज्य में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है.