टोक्यो : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान के टोक्यो में हैं. टोक्यो में हुए 'इन्वेस्टर मीट' के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापानी उद्यमियों के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निवेशकों के मुद्दों को सुलझाने और व्यापारिक वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
विशेष रूप से आप जापानी निवेशकों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं. जिससे राजस्थान और जापान के बीच गहरे संबंध बन सकें. जापान अपने "ओमोटेनाशी" के लिए प्रसिद्ध है. आतिथ्य की सुंदर भावना का प्रतीक है. आपसी सम्मान और मेहमान नवाजी का भाव हमारी साझेदारी और निवेश के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाता है.
सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट के जरिए ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा. जापान भारत में निवेश करने में अग्रणी रहा है. और मुझे खुशी है मैं आज उस टोक्यो शहर में खड़ा हूं. तकनीकी नवाचार, कॉर्पोरेट लीडरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए दुनिया भर में जापान अपनी अलग पहचान रखता है.
टोक्यो नवाचार और प्रगति का प्रतीक है. टोक्यो में विशेषताएं हैं जिन्हें हम भी राजस्थान में प्रोत्साहित कर रहे हैं. हमारे जापानी निवेशकों के लिए उपयुक्त व्यापारिक वातावरण प्रदान करना हमारी प्रतिबद्धता है. नीमराणा में जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता से स्पष्ट है. 48 से अधिक जापानी कंपनियों ने लगभग 8.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. और 26,500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है.
जापानी निवेशक जानते हैं कि राजस्थान निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है. और जापानी जोन की सफलता ने इस विश्वास को बढ़ाया है. ERCP के माध्यम से राजस्थान में जल उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. नीमराणा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे.
जापानी कंपनियों की रुचि को देखते हुए विकास होगा. नीमराणा से केवल 20 किमी दूर 500 एकड़ में फैले दूसरे जापानी निवेश क्षेत्र का विकास किया गया है. अब हम दो निवेश क्षेत्रों के साथ जापानी कंपनियों के लिए वैश्विक विस्तार का आदर्श स्थान बन सकते हैं. राजस्थान सरकार व्यापारिक माहौल को और भी सरल बना रही है.
व्यापारिक माहौल सरल बनाने के लिए सरकार नई औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति, डेटा सेंटर नीति और MSME नीति को जल्द ही लॉन्च करने की योजना बनाई है. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत कार्य राज्य सरकार ने उद्यमों को प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की है. जो देश की बेहतरीन प्रोत्साहन योजनाओं में से एक है.