VIDEO: बजट की पोटली में से निकलेंगी ऊर्जावान सौगातें ! CM गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट से उम्मीदें

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को कई सौगातें देकर मास्टर स्ट्रोक खेल सकते है. इन सौंगातों में सबसे बड़ी चर्चा फ्री बिजली को लेकर चल रही है. दरअसल, गहलोत ने पिछले बजट में हर माह 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री देने और इससे ज्यादा बिजली खर्च करने वालों को अनुदान की घोषणा की थी उम्मीद ये है कि इस बजट में सीएम गहलोत फ्री और अनुदानित बिजली का दायरा बढ़ाकर हर घर तक फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकते है. इसके साथ ही राजस्थान में पावर सेक्टर में आईटी के सफल क्रियान्वयन के लिए नई बिजली कम्पनी की घोषणा भी प्रस्तावित है. आईए आपको बताते है कि सीएम गहलोत के ऊर्जावान बजट से ऊर्जा सेक्टर को क्या-क्या उम्मीदें है.

क्या राजस्थान में बढ़ेगा "फ्री" बिजली का दायरा ?
सीएम गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट को लेकर चर्चाएं गर्म
पिछले बजट में सीएम गहलोत ने फ्री-अनुदानित बिजली का दिया था तोहफा
100 यूनिट उपभोग वाले उपभोक्ता को दी गई थी 50 यूनिट बिजली फ्री
150 यूनिट तक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान
151 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट का दिया गया अनुदान
300 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी स्लैबवार छूट देकर खेला "मास्टर-स्ट्रोक"
इस घोषणा का फायदा उठा रहे हजारों उपभोक्ताओं को बजट से उम्मीद
राजस्थान में फ्री-अनुदानित बिजली का दायरा बढ़ने की सबसे बड़ी उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग के स्तर पर चल रहा इस बारे में मंथन
घोषणा के "MERITS-DEMERITS" पर किया जा रहा हाई लेवल मंथन

प्रदेश में बनाई जा सकती आठवीं बिजली कम्पनी
"IT" क्षेत्र के नवाचार को बिजली कम्पनियों में लागू करने के लिए कवायद
गहलोत के बजट में नई बिजली कंपनी "आईटीकॉम" की हो सकती घोषणा
ऊर्जा विभाग की तरफ से भेजा जा चुका है "IT" कम्पनी बनाने का प्रस्ताव
इससे पहले सात बिजली कम्पनियां कर रही अलग-अलग क्षेत्र में काम
जयपुर, अजमेर व जोधपुर में सप्लाई व्यवस्था के लिए अलग-अलग डिस्कॉम
इसके अलावा विद्युत प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए RVPNL कर रही काम
जबकि RVUNL संभाल रही राजस्थान में पावर प्लांट जनरेशन का जिम्मा
RRECL के पास राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का अहम जिम्मा
नवगठित RUVNL देख रही राजस्थान में पावर ट्रेडिंग का महत्वपूर्ण काम

राजस्थान का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा मजबूत
सीएम गहलोत के बजट में ऊर्जा विभाग की उम्मीदें
किसानों को दिन में बिजली देने के लिए सिस्टम इम्प्रूमेंट पर रहेगा फोकस
प्रदेश में कई जगहों पर 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और
33 केवी के जीएसएस की बजट में हो सकती है घोषणा
इसके अलावा कई मौजूदा जीएसएस के अपग्रेड होने की भी उम्मीद

उपभोक्ताओं से हांपते बिजली दफ्तरों को मिल सकती "संजीवनी" !
सीएम गहलोत के बजट में ऊर्जा विभाग की उम्मीदें
जयपुर डिस्कॉम में बढ़ते उपभोक्ताओं के हिसाब से खोले जा सकते नए दफ्तर
डिस्कॉम प्रशासन ऊर्जा विभाग को भेजा चुका नए दफ्तर खोलने का प्रस्ताव
जयपुर शहर,जयपुर ग्रामीण और अलवर सर्किल में एक-एक नए सर्किल का प्रस्ताव
साथ ही तय मापदण्ड से अधिक उपभोक्ता वाले सब डिवीजनों का भी विभाजन
अकेले जयपुर शहर में तीन से चार नए सब डिवीजन की हो सकती घोषणा

बिजली उपभोक्ताओं के मीटर होंगे स्मार्ट
सीएम गहलोत के बजट में स्मार्ट मीटरिंग पर रहेगा फोकस
48 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए पूर्व में हो चुकी घोषणा
ऐसे में उम्मीदें ये कि इस बजट में सभी उपभोक्ताओं के लिए हो सकती घोषणा
सभी उपभोक्ताओं के बिजली मीटर स्मार्ट करने की हो सकती घोषणा

हालांकि, बजट आने में अभी चार दिन शेष है, लेकिन सीएम की प्रस्तावित बजट घोषणाओं को लेकर ऊर्जा महकमे में बड़ी एक्ससाइज शुरू हो गई है. इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि इस बार के बजट के क्रियान्वयन में काफी कम समय मिलेगा और सीएम की मंशा है कि जिस सोच के साथ बजट घोषणा की जाए, उसे संभवतया इसी वित्तीय वर्ष से लागू भी किया जाए, ताकि बजट लोगों के लिए नजीर बन सके ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम गहलोत के बजट में जनता को क्या-क्या सौंगातें मिलती है और वे धरातल पर कितना जल्दी पूरी हो पाती है.