Goa: 3 महीने में बनेगी स्क्रैप यार्ड नीति, अवैध प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

नई दिल्ली : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को राज्य विधानसभा को आश्वासन दिया कि अगले तीन महीनों में राज्य के लिए एक स्क्रैप यार्ड नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा और स्वीकार किया कि ऐसे व्यवसाय पिछले 20 वर्षों से अवैध रूप से चल रहे हैं. मुख्यमंत्री राज्य में अवैध स्क्रैप यार्ड के बारे में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

सावंत ने कहा, स्क्रैप यार्ड के लिए एक नीति तीन महीने में तैयार की जाएगी और ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को जमीन उपलब्ध कराकर स्थानांतरित किया जाएगा, आवासीय क्षेत्रों में चल रहे स्क्रैप यार्ड को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा. राज्य के राजस्व मंत्री अटानासियो मोनसेरेट ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने 380 स्क्रैप यार्ड को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा, एक बार नीति बन जाने के बाद, स्क्रैप यार्ड को एक अलग भूमि पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

राज्य के अधिकारी मिले हुए स्क्रैप यार्ड के माफिया से: 

गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विधायक विजय सरदेसाई, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक क्रूज़ सिल्वा, वेन्ज़ी वीगास और रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर सहित विपक्षी बेंच ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया. अलेमाओ ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी अवैध स्क्रैप यार्ड माफिया के साथ मिले हुए हैं.