मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के बड़े फैसले, सोयाबीन विक्रय हेतु भावान्तर योजना को दी मंजूरी
नई दिल्लीः मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़े फैसले लिए है. सोयाबीन विक्रय हेतु भावान्तर योजना को मंजूरी दी. खरीफ वर्ष 2025 में कुटकी का मूल्य 3,500 रुपए प्रति क्विंटल किया. खरीफ वर्ष 2025 में कोदो का मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल किया. श्री अन्न फेडरेशन को शून्य ब्याज पर 80 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी. रेशम समृद्धि योजना में लागत इकाई मूल्य 5 लाख रुपए की मंजूरी दी.
MSMES को बढ़ावा देने के लिए मंजूर बजट में राज्य का अंश बढ़ाया गया है. 105 करोड़ में राज्यांश की 30% राशि 31.60 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी. स्टेट पेंशनर्स,परिवार पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी की. देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि के लिए 170 करोड़ की मंजूरी दी. 7वें वेतनमान में महंगाई राहत दर 53% से बढ़कर 55% की.
छठे वेतनमान में महंगाई राहत दर 246% से बढ़कर 252% हुई. OBC,SC-ST,अल्पसंख्यक प्रतियोगी युवाओं के लिए मंजूरी दी. सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना में कई अन्य प्रावधानों को जोड़ा. वर्तमान प्रावधानों के साथ अन्य प्रावधानों को शामिल करने की मंजूरी दी.
