PM Modi Sikar Visit: CM अशोक गहलोत को PMO का जवाब- हमने भेजा था निमंत्रण, आपके ऑफिस ने किया इनकार; जानिए क्या है पूरा मामला

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर PMO का जवाब आया है. PMO ने ट्वीट कर कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, आपको विधिवत आमंत्रित किया गया है और आपका भाषण भी निर्धारित किया गया है. लेकिन, आपके कार्यालय ने कहा कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं में भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है और आपने अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई है. आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है. विकास कार्यों की पट्टिका पर भी आपका नाम है. अगर आपको हाल ही में लगी चोट के कारण कोई शारीरिक परेशानी न हो तो आपकी उपस्थिति को बहुत महत्व दिया जाएगा. 

आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PMO पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के सामने 5 बड़ी मांगे रखी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री आज राजस्थान पधार रहे हैं. आपके कार्यालय PMO ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं. 

   

आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है. इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है. मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं. मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं. आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे...

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए. 

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं. हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे. इस मांग को पूरा किया जाए.

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है. केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले.

4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं. इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग दे.

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए.

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें.