Rajasthan Budget Session 2023: प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता देने की पॉलिशी, सदन में मंत्री अशोक चांदना ने की घोषणा
Naresh Sharma
Date: 02-02-23 16:40
जयपुर: राजस्थान सरकार अब तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब में भी प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता देने के लिए पालिसी ला रही है. कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री राज्यमंत्री अशोक चांदना ने विधानसभा में कहा कि सरकार की मंशा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इस दिशा में जल्द ही सरकार पॉलिसी लाने पर काम कर रही है.
विधानसभा में आज उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रश्नकाल के दौरान मामला उठाते हुए कहा कि सीएमआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आज राजस्थान बेरोजगारी में देश में दूसरे स्थान पर है, राजस्थान में बेरोजगारी का 28.5% तक पहुंच गई है, जब दूसरे राज्य स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बाध्यता कर सकते हैं, तो सरकार राजस्थान में भी इस दिशा में क्या कोई कार्य कर रही है या नहीं? जवाब में मंत्री चांदना ने कहा कि सरकार के स्तर पर बेरोजगार के आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं, यह एक एनजीओ की रिपोर्ट है,
जहां तक प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने का सवाल है, फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा है कि कुछ राज्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कानून बनाया गया है, राजस्थान सरकार भी यहां के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इस दिशा में जल्द ही पॉलिसी लाने पर काम कर रहे हैं. साथ ही चांदना ने राठौड़ के पालतू कुत्ते चार्ली के निधन पर सदन में संवेदना जताई.
