"पहले पैसे, फिर बिजली' की अभी "नो टेंशन" ! सब्सिडी के लिए स्मार्ट मीटर को पहले प्रीपेड करने के प्रावधान में किया बदलाव, देखिए खास रिपोर्ट
जयपुर: प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर में "प्री-पेड" ऑप्शन की अनिवार्यता को लेकर केन्द्र ने फिलहाल आंशिक राहत दी है. इसके तहत उपभोक्ता मीटर प्रीपेड कराएं या नहीं, लेकिन केन्द्र सब्सिडी की दो तिहाई राशि जारी कर देगा. हालांकि, एक तिहाई राशि तब ही रिलीज की जाएगी,जब सभी मीटर में प्रीपेड मोड एक्टिव होगा.
केन्द्र सरकार की "रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम" के तहत देशभर में उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाने का काम तो जोरशोर से शुरू तो कर दिया गया, लेकिन राजस्थान समेत कई जगहों पर बिजली कम्पनियों को विरोध के स्वर से गुजरना पड़ रहा है. इस विरोध के पीछे की एक वजह ये सामने आई कि लोगों में डर है कि भविष्य में मीटर को प्री-पेड किया जाएगा. यानी पहले पैसे देने होंगे, फिर बिजली मिलेगी. क्योंकि केन्द्र सरकार ने स्क्रीम में मिलने वाली ग्रांट में ये शर्त जोड़ रखी है कि प्री पेड मोड एक्टिव होने पर ही प्रति मीटर 900 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. कई राज्यों से मिले इस तरह के फीडबैक के बाद केन्द्र ने सब्सिडी जारी करने की शर्त में पिछले दिनों आंशिक राहत दी है. ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता के मीटर में प्री-पेड ऑप्शन एक्टिव नहीं होने पर भी दो तिहाई सब्सिडी जारी कर दी जाएगी. यानी प्रति मीटर 600 रुपए की सब्सिडी केन्द्र से मिलेगी. हालांकि शेष 300 रुपए की सब्सिडी तभी मिलेगी, जब प्री-पेड मोड एक्टिव होगा. ऊर्जा मंत्रालय इस परिपत्र को 'पहले पैसे दो, फिर बिजली लो' वाली बंदिश के लिहाज से फिलहाल राहत के रूप में देखा जा रहा है.
स्मार्ट मीटर लगाने में राज्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट
राज्य :::::::::::::::::::लक्ष्य :::::::::::::::मीटर लगे
राजस्थान::::::::1,43,41,892:::::::: 4,25,890
बिहार::::::::26,07,153 :::::::: 20,56,651
उत्तरप्रदेश::::::::2,85,26,730::::::::32,81,331
मध्यप्रदेश::::::::1,34,29,206 ::::::::22,83,952
गुजरात:::::::: 1,67,87,587::::::::22,30,771
महाराष्ट्र::::::::2,40,04,866 ::::::::50,03,171
पश्चिम बंगाल::::::::2,10,35,262::::::::5,11,458
छत्तीसगढ::::::::61,79,479::::::::23,59,647
हिमाचल प्रदेश::::::::28,41,908:::::::: 4,64,455
जम्मू-कश्मीर::::::::14,97,690::::::::2,10,111
केन्द्र सरकार ने स्मार्ट मीटर की सब्सिडी जारी करने की शर्त में आंशिक बदलाव के साथ ही स्कीम को भी दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है. बिजली कम्पनियों की माने तो पहले 2026 तक स्कीम को पूरा करने की टाइम लाइन थी, जिसे बढ़ाते हुए अब 2028 तक कर दिया गया है. हालांकि, डिस्कॉम प्रशासन ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वेंडर से जल्द से जल्द काम को पूरा कराया जाए.
