VIDEO: प्रमुख सचिव टी रविकांत ने की खान विभाग की समीक्षा, बकायादारों को वन-टू-वन संपर्क के दिए निर्देश, देखिए ये खास रिपोर्ट
Nirmal Tiwari
Date: 27-09-24 07:53
जयपुर : खान विभाग में एमनेस्टी योजना के दायरें में आने वाले सभी बकायादारों को पत्र जारी करने के साथ सीधे संपर्क कर उन्हें विभागीय बकाया व ब्याजमाफी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं. इससे बकाया वसूली के प्रकरणों का निस्तारण होगा वहीं राज्य सरकार में राजस्व की प्राप्ति और बकाया वसूली में लगने वाले समय व धन की बचत होगी.
आज खाने विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव टी रविकांत ने स्थानीय स्तर पर ऐसा मंच बनाने पर भी जोर दिया जहां लीजधारकों और विभागीय अधिकारियों के बीच परस्पर समन्वय से खनिज गतिविधियों को और अधिक विस्तारित किया जा सके.
खान एवं पेट्रोलियम प्रमुख सचिव टी. रविकान्त खनिज विभाग में खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों से रुबरु हुए. उन्होंने कहा कि विभाग को स्थानीय स्तर पर ऐसा मैकेनिज्म विकसित करना होगा जिससे लीजधारकों की स्थानीय स्तर की समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके. इससे खोज खनन कार्य में आ रही बाधाएं दूर होगी तो खनन व राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा. एमनेस्टी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि बकायादारों से वन टू वन संपर्क करने से पुरानी बकाया की वसूली हो सकेगी.
इसके लिए समयवद्ध टाइमलाईन तय की जा सकती है. रविकान्त ने खनिज पट्टों की नीलामी के बाद पट्टाधारकों के सामने आने वाली समस्याओं की और इशारा करते हुए कहा कि इससे खनन गतिविधियां आरंभ होने में देरी होती है और अन्य ब्लॉकों की नीलामी में भी विपरीत असर पड़ता है. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित एसआईटी और माइनिंग कमेटी की मीटिंग से पहले इस तरह के बिन्दुओं को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि मीटिंग में हल निकाला जा सके. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फील्ड में एलर्टनेस ने अवैध खनन गतिविधियों सहित बहुत सी समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकता है.
उन्होंने विधान सभा प्रश्नों, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों सहित विधान सभा से संबंधित लंबित प्रकरणों को शून्य स्तर पर लाने का कहा वहीं मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर तय समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित कर उत्तर भिजवाने के निर्देश दिए. निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग द्वारा माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने के साथ ही राजस्व वसूली के भी अच्छे प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि परिवर्तित बजट घोषणा के अनुसार विभागीय बकाया व ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना लागू कर दी गई है और इसमें 31 मार्च तक बकाया राशि जमा हो सकेगी. उन्होंने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए अभी से समयवद्ध प्रयास करने होंगे.
