Rajasthan Budget 2023 : आरसीडीएफ के जरिए 10 हजार नए सरस पार्लर खोलेंगे, भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान काश्तकारों को निशुल्क मिलेगा
First India News- Digital Desk
Date: 10-02-23 15:22
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में बजट भाषण पढ़ रहे हैं. इस दौरान वे कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं. उन्होंने कृषि बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लंपी से मारे दुधारू पशुओं के मामले में राहत प्रदान की. सरकार प्रति गाय 40 हजार का मुआवजा देगी. सीएम कामधेनु बीमा योजना का ऐलान किया गया है. इसके लिए 750 करोड़ का सालाना खर्च आएगा. दो–दो पशु प्रत्येक पशुपालक के बीमित हो सकेंगे.
इसके साथ ही सीएम गहलोत ने पशुमित्र योजना का भी ऐलान किया. 25 लाख पशुपालकों को सेक्स सोर्टेड सीमन आईवीएफ का फायदा पहुंचाया जाएगा. वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा की डायरी फिर से शुरू होगी. आरसीडीएफ के जरिए 10 हजार नए सरस पार्लर खोलेंगे. मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करेंगे. चुरू में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना होगी. नंदी शालाओं में अनुदान बढ़ाकर 12 महीने करने की घोषणा. नंदी शालाओं पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च होगा. कृषि आधारित उद्योगों के लिए डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी. भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान काश्तकारों को निशुल्क मिलेगा.
सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण बढ़ाया गया:
सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण बढ़ाया गया. सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने की घोषणा. इसके लिए 1 हजार 50 करोड़ ब्याज अनुदान मिलेगा. खेत में आवास बनाने वाले किसानों को होम लोन पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा. सीएम गहलोत ऐलान किया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1450 करोड के कार्य कराए जाएंगे. भूमि भवन के बकाया मामलों के निस्तारण के लिए काम किया जाएगा. ऐप के माध्यम से किसान सीमा ज्ञान गिरदावरी सहित अन्य कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे. किसान खुद एप्प के जरिए ऑनलाइन गिरदावरी कर सकेंगे इसके लिए 12 करोड़ की लागत से सिस्टम तैयार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री पशुपालक बीमा योजना की भी घोषणा की गई:
इसके साथ ही पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम को टेब दिए जाने की भी घोषणा की गई. पशुओं का टीका करण को निशुल्क करने का भी ऐलान किया गया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालक बीमा योजना की भी घोषणा की गई. इसके साथ ही सीएम गहलोत ने आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए नई नंदी शालाएं खोलने का ऐलान भी किया.
इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा. रिप्स की अवधि बढ़ाई. एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया. सीएम गहलोत ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई जाएगी. इसमें मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक बकाया देय राशि जमा करने पर ब्याज माफ किया जाएगा.
किसानों को दो हजार यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा:
5000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों प्रशिक्षण कराया जाएगा. कृषि कॉलेजों में पशुपालन संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे. नोखा बीकानेर और झुंझुनू में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोले जाएंगे. किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया गया. राज्य में किसानों को दो हजार यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा. इसके जरिए 11 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने की घोषणा की. कृषक कल्याण कोष को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार करोड़ किया गया. युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए राजस्थान युवा कृषक कौशल संवर्धन मिशन शुरु किया जाएगा.
फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 50 हजार किसानों को लाभांवित किया जाएगा:
फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 50 हजार किसानों को लाभांवित किया जाएगा. 50 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए 5000 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही 23 लाख लघु सीमांत किसानों को फसलों के बीज मुफ्त दिए जाएंगे. साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है। 8 लाख लघु और सीमांत कृषकों को मक्का, संकर बाजरा, ज्वार, मिलेट्स बीज और प्रोत्साहन दिया जाएगा. 60000 किलो को ग्रीन हाउस व अन्य सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की भी घोषणा:
इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में अजमेर, अलवर, बांरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिलों को सिंचाई योजना में भी सौगात दी गई है. साथ ही राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की भी घोषणा भी की गई है. राजस्थान एग्रो टेक्निकल मिशन में 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके लिए ढाई सौ करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. स्नातक कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1 हजार ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे. टोंक में सेंटर फॉर एक्सीलेंस किसानों के लिए स्थापित किया जाएगा.
