Rajasthan Budget 2025: राजस्थान बजट 2025-26 से उम्मीदें, 50 हजार किसानों को सोलर पंप का मिल सकता है तोहफा
First India News- Digital Desk
Date: 19-02-25 10:03
जयपुरः राजस्थान का बजट 2025-26 आज पेश होगा. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. बजट से पशुपालकों की काफी उम्मीदें है. पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की संख्या बढ़ाई जा सकती है. प्रदेश में अभी 1100 ग्राम पंचायतों को इंतजार है. कंपाउंडरों के 2500 और वेटेनरी चिकित्सकों के एक हजार पदों की घोषणा हो सकती है. पशु बीमा की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि पशुपालकों को बीमा का लाभ मिल सके. बीमा में 10 लाख पशुओं को और शामिल किया जा सकता है.
पशुपालकों को मिल रही निशुल्क दवाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है. ताकि पशुपालक को पशु के उपचार में सहयोग मिल सके. अस्पतालों को क्रमोन्नत करने और नए अस्पताल खोलने की घोषणा हो सकती है. पशुपालकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण सुविधा की राशि में इजाफा हो सकता है.
किसानों को विदेश यात्रा का दूसरा पैकेज किया जा सकता है जारीः
लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम लाई जा सकती है. प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा का दूसरा पैकेज जारी किया जा सकता है. रिसर्च सेंटरों पर रेगुलर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है. ताकि किसान हर जानकारी से रहे अपडेट प्रदेश के 50 हजार किसानों को सोलर पंप का तोहफा मिल सकता है. इलेक्ट्रिक पंप भी सोलर पर लाए जा सकते हैं. जल दक्षता को बढ़ावा देने की घोषणा हो सकती है. इसके तहत प्रति बूंद उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सकता है. माइक्रो इरिगेशन पर जोर रहेगा और कैनाल के पानी के अपव्यय को रोकने की स्कीम लाई जा सकती है.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किसानों को ट्रेनिंग देने की घोषणाः
लहसुन, सब्जियां और दलहन के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस किया जा सकता है. इसे बढ़ावा देने के लिए तकनीकी कारणों पर काम किया जा सकता है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किसानों को ट्रेनिंग देने की घोषणा हो सकती है. साथ ही रिसर्च भी शुरू की जा सकती है. संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस को बढ़ावा दिया जा सकता है.
लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए बीज मिनीकिट वितरण का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इंदिरा गांधी नगर परियोजना के तहत नए खालो के निर्माण और मरम्मत की घोषणा की जा सकती है. सिंचाई के तहत पिछले बजट में घोषित DPR के काम को आगे बढ़ाने के लिए राशि स्वीकृत की जा सकती है.
